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जीवाजी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन हुई कार्यपरिषद की बैठक, नागपुर की कंपनी को दिया जाएगा बकाया भुगतान

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Published : May 9, 2020, 5:55 PM IST

जीवाजी विश्वविद्यालय में आखिरकार तीन महीने बाद कार्यपरिषद की बैठक हुई. लेकिन ये बैठक कोरोना वायरस के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. इसमें विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और अधिकारी सहित कार्य परिषद सदस्य ऑनलाइन शामिल हुए.

Council meeting held online
ऑनलाइन हुई कार्यपरिषद की बैठक

ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय में आखिरकार तीन महीने बाद कार्यपरिषद की बैठक हुई. लेकिन ये बैठक कोरोना वायरस के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. इसमें विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और अधिकारी सहित कार्य परिषद सदस्य ऑनलाइन शामिल हुए.

ऑनलाइन हुई कार्यपरिषद की बैठक

इस बैठक में स्थायी समिति के कार्यों के अनुमोदन के लिए बैठक में चर्चा की गई. इसमें एक बार फिर विवादित शर्मा सिक्योरिटी को सुरक्षा संबंधी ठेका देने का फैसला किया गया है. वहीं लक्ष्य फैसिलिटी सर्विस को सफाई का काम देने पर सहमति बनी है. इसके अलावा नागपुर की परीक्षा रिजल्ट तैयार करने वाली कंपनी माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के भुगतान को भी मंजूरी मिल गई है. इसमें सभी कार्यपरिषद सदस्य और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की मंजूरी रही.

दरअसल फरवरी के बाद अब कार्यपरिषद की बैठक हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण यूनिवर्सिटी में सामूहिक बैठक का कार्यक्रम स्थगित हो गया था और अब ऑनलाइन बैठक में सभी लोग शामिल हुए.वहीं बीएड कॉलेजों की मान्यता के लिए भी 30 दिन का समय दिया गया है. जिन कॉलेजों से एनसीटीई मान्यता वापस ले ली गई थी, ऐसे कॉलेजों को लॉकडाउन के बाद इन्हें एनसीटीई के पास आवेदन करना होगा. जिसके बाद उन्हें जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता मिल सकेगी.

ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय में आखिरकार तीन महीने बाद कार्यपरिषद की बैठक हुई. लेकिन ये बैठक कोरोना वायरस के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. इसमें विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और अधिकारी सहित कार्य परिषद सदस्य ऑनलाइन शामिल हुए.

ऑनलाइन हुई कार्यपरिषद की बैठक

इस बैठक में स्थायी समिति के कार्यों के अनुमोदन के लिए बैठक में चर्चा की गई. इसमें एक बार फिर विवादित शर्मा सिक्योरिटी को सुरक्षा संबंधी ठेका देने का फैसला किया गया है. वहीं लक्ष्य फैसिलिटी सर्विस को सफाई का काम देने पर सहमति बनी है. इसके अलावा नागपुर की परीक्षा रिजल्ट तैयार करने वाली कंपनी माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के भुगतान को भी मंजूरी मिल गई है. इसमें सभी कार्यपरिषद सदस्य और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की मंजूरी रही.

दरअसल फरवरी के बाद अब कार्यपरिषद की बैठक हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण यूनिवर्सिटी में सामूहिक बैठक का कार्यक्रम स्थगित हो गया था और अब ऑनलाइन बैठक में सभी लोग शामिल हुए.वहीं बीएड कॉलेजों की मान्यता के लिए भी 30 दिन का समय दिया गया है. जिन कॉलेजों से एनसीटीई मान्यता वापस ले ली गई थी, ऐसे कॉलेजों को लॉकडाउन के बाद इन्हें एनसीटीई के पास आवेदन करना होगा. जिसके बाद उन्हें जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता मिल सकेगी.

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