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ग्वालियर: प्रशासन ने हटाया रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे का अतिक्रमण, पैड पार्किंग का किया जाएगा निर्माण

हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे कई सालों से जमे अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से हटा दिया. अतिक्रमण को हटाकर स्वच्छ पैड पार्किंग बनाने की बात कही गई थी.

अतिक्रमण हटाते कर्मचारी
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Published : Apr 26, 2019, 11:53 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे कई सालों से जमे अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से हटा दिया. कार्रवाई का कई दुकानदारों ने विरोध भी किया लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने किसी भी दुकानदार की एक नहीं सुनी और हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर पूरा अतिक्रमण हटा दिया.


कार्रवाई के दौरान जिन दुकानदारों ने प्रशासन के काम में रुकावटे डालने की कोशीश की नगर पालिका के कर्मचारियों ने ऐसे दुकानदारों का सामान भी जब्त कर लिया है. प्रशासन ने इन दुकानदारों को एक हफ्ते में दो बार अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए थे, लेकिन कोई भी दुकानदार प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं कर रहा था. जिससे मजबूर होकर प्रशासन को कार्रवाई करना पड़ा. सिटी थाना प्रभारी सुदेश तिवारी ने सड़कों पर ट्रैफिक नियमों के विपरीत खड़ी कई बाईक को भी जब्त कर लिया.

अतिक्रमण हटाते कर्मचारी


रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे नगर पालिका प्रशासन ने एक करोड़ की लागत से दुकानों का निर्माण कराया गया था, जिन दुकानों को माननीय हाईकोर्ट ने अवैध माना था. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. अतिक्रमण को हटाकर स्वच्छ पैड पार्किंग बनाने की बात कही गई थी. जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई.

ग्वालियर। हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे कई सालों से जमे अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से हटा दिया. कार्रवाई का कई दुकानदारों ने विरोध भी किया लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने किसी भी दुकानदार की एक नहीं सुनी और हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर पूरा अतिक्रमण हटा दिया.


कार्रवाई के दौरान जिन दुकानदारों ने प्रशासन के काम में रुकावटे डालने की कोशीश की नगर पालिका के कर्मचारियों ने ऐसे दुकानदारों का सामान भी जब्त कर लिया है. प्रशासन ने इन दुकानदारों को एक हफ्ते में दो बार अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए थे, लेकिन कोई भी दुकानदार प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं कर रहा था. जिससे मजबूर होकर प्रशासन को कार्रवाई करना पड़ा. सिटी थाना प्रभारी सुदेश तिवारी ने सड़कों पर ट्रैफिक नियमों के विपरीत खड़ी कई बाईक को भी जब्त कर लिया.

अतिक्रमण हटाते कर्मचारी


रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे नगर पालिका प्रशासन ने एक करोड़ की लागत से दुकानों का निर्माण कराया गया था, जिन दुकानों को माननीय हाईकोर्ट ने अवैध माना था. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. अतिक्रमण को हटाकर स्वच्छ पैड पार्किंग बनाने की बात कही गई थी. जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई.

Intro:स्थानीय प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे कई वर्षों से जमे अतिक्रमण को जेसीबी मशीन व अन्य संसाधनों से नेस्तनाबूद कर दिया

स्थानीय प्रशासन की इस कार्रवाई का कई दुकानदारों ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने किसी भी दुकानदार की एक नहीं सुनी और हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर पूरा अतिक्रमण हटा दिया

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एंकर/ माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे कई वर्षों से जमे अतिक्रमण को जेसीबी मशीन व अन्य संसाधनों से नेस्तनाबूद कर दिया

स्थानीय प्रशासन की इस कार्रवाई का कई दुकानदारों ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने किसी भी दुकानदार की एक नहीं सुनी और हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर पूरा अतिक्रमण हटा दिया

प्रशासन के साथ कार्रवाई करने पहुंचे नगर पालिका के कर्मचारियों ने जिन दुकानदारों ने प्रशासन के सामने और हिटलर शाही दिखानी चाही ऐसे दुकानदारों का सामान जप्त कर लिया है हालांकि प्रशासन ने इन दुकानदारों को एक हफ्ते में दो बार अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए थे लेकिन कोई भी दुकानदार प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं कर रहा था इसीलिए मजबूर होकर प्रशासन को जेसीबी मशीन से कार्रवाई करना पड़े

वहीं अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए प्रशासन के सहयोग के लिए पहुंचे सिटी थाना प्रभारी सुदेश तिवारी द्वारा सड़कों पर ट्रैफिक नियमों के विपरीत खड़ी कई वाईको को भी जप्त किया है

दरअसल, रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे नगर पालिका प्रशासन द्वारा एक करोड़ की लागत से दुकानों का निर्माण कराया गया था जिन दुकानों को माननीय हाईकोर्ट ने अवैध माना था और माननीय हाईकोर्ट के निर्देशन में इन अवैध दुकानों को प्रशासन ने तोड़ा था जिनका मलवा कई महीनों से उक्त स्थान पर डाला हुआ था
Conclusion:

माननीय हाईकोर्ट के निरीक्षण में यह भी आदेश प्रशासन को दिए थे कि वह तो दुकान के मलबे को हटाकर स्वच्छ पैड पार्किंग का निर्माण किया जाए तथा सार्वजनिक हित में उक्त भूमि को अच्छे काम के लिए उपयोग की जाए अतिक्रमण हटाने की या पूरी कार्रवाई जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर अनुराग चौधरी के निर्देशन में की गई है

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