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विवाह व्यवसाय संघर्ष समिति ग्वालियर की मांग, शादी में दी जाए 500 लोगों को शामिल करने की अनुमति

कोरोना काल में किसी भी शादी में कम से कम 500 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति को लेकर विवाह व्यवसाय संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से मांग की है.

Marriage Business Conflict Committee meeting
विवाह-व्यवसाय संघर्ष समिति की बैठक
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Published : Sep 10, 2020, 12:38 AM IST

ग्वालियर। विवाह व्यवसाय संघर्ष समिति ग्वालियर ने शासन से मांग की है कि कोरोना काल में किसी शादी में कम से कम 500 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाए. अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तों वो प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना, वाहन रैली और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे.

बुधवार को विवाह व्यवसाय संघर्ष समिति के संयोजक अशोक बांदिल ने कहा कि विवाह व्यवसाय संकट में है. इससे कई व्यवसाय और बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं. उन्होंने शासन से मांग की है कि किसी विवाह में कम से कम 500 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाए. अनुमति तुरंत दी जाए, क्योंकि आगामी माह से विवाह प्रारम्भ हो रहे हैं. इसके साथ ही पिछले 6 माह के बिजली बिल भी माफ किये जाएं.

मैरिज हाउस एसोसिएशन के सदस्य रामकुमार सिकरवार का कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया तो वह शासन का ध्यान आकर्षित करने के विभिन्न चरणों में आंदोलन करेंगे. वही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जिलाधीश के माध्यम से 11 सितंबर 2020 को ज्ञापन देंगे.

ग्वालियर। विवाह व्यवसाय संघर्ष समिति ग्वालियर ने शासन से मांग की है कि कोरोना काल में किसी शादी में कम से कम 500 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाए. अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तों वो प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना, वाहन रैली और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे.

बुधवार को विवाह व्यवसाय संघर्ष समिति के संयोजक अशोक बांदिल ने कहा कि विवाह व्यवसाय संकट में है. इससे कई व्यवसाय और बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं. उन्होंने शासन से मांग की है कि किसी विवाह में कम से कम 500 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाए. अनुमति तुरंत दी जाए, क्योंकि आगामी माह से विवाह प्रारम्भ हो रहे हैं. इसके साथ ही पिछले 6 माह के बिजली बिल भी माफ किये जाएं.

मैरिज हाउस एसोसिएशन के सदस्य रामकुमार सिकरवार का कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया तो वह शासन का ध्यान आकर्षित करने के विभिन्न चरणों में आंदोलन करेंगे. वही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जिलाधीश के माध्यम से 11 सितंबर 2020 को ज्ञापन देंगे.

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