गुना। आयुष्मान भारत योजना सरकार की प्राथमिकता में है.संबंधित अधिकारी लक्षित हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के प्रति गंभीर रहें और 03 जनवरी 2021 की तय समय-सीमा तक 50,000 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करें.अन्यथा उनकी गोपनीय चरित्रावलि में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की जाएगी. यह निर्देश जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने दिए हैं.
उन्होंने कहा कि जिले की गुना नगरीय निकाय प्रतिदिन 2,000 व शेष नगरीय निकाय प्रतिदिन एक-एक हजार हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाना सुनिश्चित करें. शहरी और ग्रामीण हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की अद्यतन स्थिति की समीक्षा राजस्व अनुभागवार व जनपदवार ढिलाई नहीं करने कड़ा संदेश सर्वसंबंधितों को दिया.
पात्र परिवारों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्रदान करना, आयुष्मान भारत योजना, ग्रामीण तथा शहरी स्ट्रीट वेण्डर योजना का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है. इसकी सही तरीके से सतत् मॉनिटरिंग हो. पात्र हितग्राहियों को शासन की मंशानुसार लाभांवित किया जाना सर्वसंबंधित सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षकों को भी लगाया जाए. उन्होंने कहा कि योजनाओ के सही क्रियान्वयन के लिए आदेश-निर्देशों का भलीभांति पालन सुनिश्चित करने विभागीय जिला अधिकारी अपने मैदानी एवं निचले स्तर तक के अमले को स्पष्ट संदेश दें.
समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि जिस मुख्यालय के लिए जिन शासकीय सेवकों की पदस्थापना की गयी है, वह अपने मुख्यालय में ही रहें और दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करें. अप-डाउन बर्दाश्त नही किया जाएगा. ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी. इस उद्देश्य से उन्होंने जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अमले से निर्धारित प्रपत्र पर मुख्यालय में ही निवास करने से संबंधित शपथ-पत्र लेने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मुख्यालय में ही रहने संबंधित शपथ पत्र नहीं देने और अप-डाउनर करने वाले शासकीय सेवकों का वेतन अगले माह से रोक दिया जाएगा.
बैठक में उन्होंने जिले में कालाबाजारी, भू-माफिया, ड्रग माफिया, मिलावटखोरी करने सहित अवैध व्यापार में संलग्न किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना भी बड़ा रसूखदार हो, को नही बख्शने और उनके विरूद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए.
इस मौके पर उन्होंने मिट्टी तेल आवंटन और वितरण, प्राकृति आपदा में राहत राशि के वितरण, कुपोषण से मुक्ति हेतु नवजीवन अभियान, किसानों को खाद-पानी, आत्म निर्भर भारत एवं पेयजल की उपलब्धता, निर्मल भारत योजना आदि कार्यक्रमों की प्रगति कि भी समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का आरसीएमएस में दर्ज एवं निराकरण 80 प्रतिशत से कम नही रहे. इस हेतु राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया तथा राजस्व अधिकारियों की बैठक 7 जनवरी 2021 को बुलाए जाने के निर्देश दिए.
