गुना। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान सर्व शिक्षा अभियान के समस्त संविदा उपयंत्रियों द्वारा अतिरिक्त कक्ष निर्माण, प्रधानाध्यापक कक्ष निर्माण, स्कूलों में शौचालय के निर्माण आदि कार्य के लिए राशि जारी करने के बाद भी लंबित रखने और कार्यों की जानकारी नहीं देने की वजह से हटा दिया गया है. कलेक्टर ने हटाए गए उक्त संविदा उपयंत्रियों से अन्य कार्य कराए जाने के निर्देश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश परीख को दिए हैं.
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि विगत 3 वर्ष से 400 से अधिक कार्यों के लिए पंचायतों को राशि जारी की जा चुकी है. संबंधित उपयंत्रियों की कार्यप्रणाली असंतोषजनक है. इस मामले में संविदा उपयंत्रियों के प्रति कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की है. इसके साथ ही आयोजित समीक्षा बैठक में आरोन के बीआरसी की अनुपस्थिति के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
कलेक्टर का कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान सहित ग्रामीण विकास विभाग के समस्त निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में पूर्ण हो. इसकी संपूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों की होगी. वे उनके क्षेत्र में चल रहे ग्रामीण विकास विभाग से समस्त निर्माण कार्यों की निगरानी और मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें.
शासकीय कार्यों की निगरानी और पर्यवेक्षण समय-समय पर नहीं होने के कारण ही वित्तीय अनियमितताएं और गबन होते हैं. निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा हो, साथ ही एक निर्धारित व्यवस्था सुनिश्चित हो.
आयोजित बैठक में कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान, आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और महिला बाल विकास विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की, कलेक्टर ने कहा कि निर्माण कार्यो की नियमित मॉनिटरिंग हो, इसके लिए सिस्टम बनाने के निर्देश जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए. वहीं उन्होंने निर्देशित किया कि शासकीय राशि का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नहीं हो, और लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य समय-सीमा में किया जाए. इसमें लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.
