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कोर्ट भवन निर्माण कार्य सात दिन में पूरा करने का अल्टीमेटम, CE ने किया निरीक्षण

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Published : Jul 12, 2019, 8:03 PM IST

डिंडौरी में बन रहे नवीन न्यायालय भवन के निर्माण में देरी की सूचना पर मुख्य अभियंता जेपी वर्मा ने कार्यस्थल का निरीक्षण कर सात दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

डिंडौरी का नया कोर्ट भवन

डिंडौरी। शहर में बनाए जा रहे नवीन न्यायालय भवन के निर्माण में देरी होने पर जबलपुर मुख्य अभियंता जेपी वर्मा ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. जिसके बाद जेपी वर्मा ने नवीन कोर्ट भवन का निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को प्रतिवेदन पत्र जारी कर सात दिनों के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट भवन निर्माण कार्य सात दिन में पूरा करने का अल्टीमेटम

डिंडौरी जिला मुख्यालय पर बन रहे नवीन न्यायालय भवन का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जा रहा है. 7 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जाने के बाद भी अब तक भवन का निर्माण कार्य अधूरा है, जबकि राशि खत्म हो जाने के बाद काम बंद कर दिया गया था. 4 जनवरी 2017 को फिर से 3 करोड 72 लाख रुपये स्वीकृत किए गए और शहडोल की फर्म मेसर्स सानू कुमार एंड कंपनी को मिला था, इसके बाद भी काम तय समय में पूरा नहीं हुआ.

मुख्य अभियंता के दौरे के बाद अब नवीन भवन के कार्य में तेजी आने की उम्मीद है. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमएस धुर्वे ने बताया कि भवन का काम चल रहा है. जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा.

डिंडौरी। शहर में बनाए जा रहे नवीन न्यायालय भवन के निर्माण में देरी होने पर जबलपुर मुख्य अभियंता जेपी वर्मा ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. जिसके बाद जेपी वर्मा ने नवीन कोर्ट भवन का निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को प्रतिवेदन पत्र जारी कर सात दिनों के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट भवन निर्माण कार्य सात दिन में पूरा करने का अल्टीमेटम

डिंडौरी जिला मुख्यालय पर बन रहे नवीन न्यायालय भवन का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जा रहा है. 7 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जाने के बाद भी अब तक भवन का निर्माण कार्य अधूरा है, जबकि राशि खत्म हो जाने के बाद काम बंद कर दिया गया था. 4 जनवरी 2017 को फिर से 3 करोड 72 लाख रुपये स्वीकृत किए गए और शहडोल की फर्म मेसर्स सानू कुमार एंड कंपनी को मिला था, इसके बाद भी काम तय समय में पूरा नहीं हुआ.

मुख्य अभियंता के दौरे के बाद अब नवीन भवन के कार्य में तेजी आने की उम्मीद है. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमएस धुर्वे ने बताया कि भवन का काम चल रहा है. जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा.

Intro:एंकर _ ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। ईटीवी भारत ने 29 जून को डिंडौरी मुख्यालय में बन रहे नवीन निर्माण नवीन न्यायालय भवन निर्माण में हो रही देरी की खबर प्रमुखता से दिखाई थी । जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के जबलपुर मुख्य अभियंता जेपी वर्मा डिंडौरी के दौरे पर पहुंचे थे डिंडौरी दौरे के दौरान उन्होंने नवीन न्यायालय भवन का निरीक्षण भी किया था जिसमें निरीक्षण के दौरान कई कार्यो को अपूर्ण पाया और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी को प्रतिवेदन पत्र जारी कर 7 दिवस के अंदर नवीन न्यायालय पूर्ण करने के निर्देश दिए।


Body: यह था पूरा मामला _ जिला मुख्यालय में बन रहे नवीन न्यायालय भवन का निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी विभाग है जिसे निर्माण की स्वीकृति 2 सितंबर 2011 को मिली थी ।इसके बाद जबलपुर की एक फर्म ने स्वीकृत राशि 6 करोड़ 39 लाख से ज्यादा 7 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च कर दिए थे और ज्यादा राशि नहीं मिलने पर काम बंद कर दिया था। जिसके बाद काम फिर से शुरू करने के लिए विभाग को 3 साल का और इंतजार करना पड़ा था।4 जनवरी 2017 में फिर से 3 करोड 72 लाख रुपये स्वीकृत किए गए और शहडोल की फर्म मेसर्स सानू कुमार एंड कंपनी को मिला था।लेकिन नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कार्य तय समय सीमा पर पूरा नहीं हो पाया था।

यह कार्य पाया अधूरा _ मुख्य अभियंता पीडब्लूडी विभाग जबलपुर जे पी वर्मा 2 जुलाई को डिंडौरी दौरे पर पहुँचे थे जारी निरीक्षण प्रतिवेदन पत्र अनुसार नवीन न्यायालय भवन निर्माण में शेष कार्य में डायस का कार्य, पुताई कार्य ,कोर्टरूम एवं कोर्ट यार्ड में दरवाजे का कार्य शेष है, वहीं विद्युत यांत्रिकी विभाग को इस भवन में पंखे, ट्यूबलाइट, एसी लगाने का कार्य दिया जाना है।


Conclusion:बाइट _ एम एस धुर्वे,एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्लूडी ,डिंडौरी
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