डिंडौरी। बजाग विकास खंड के मिढ़ली गांव निवासी अनिल आर्मो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशन आपके द्वार योजना (Ration Aapke Dwar Yojana) के अंतर्गत माल वाहक की चाबी सौंपी थी. भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस पर (Tribal Pride Day) पीएम मोदी ने जिले के युवा अनिल आर्मो को माल वाहक की चाबी तो सौंप दी गई, लेकिन बैंक प्रबंधन हितग्राही को वाहन देने में हीला हवाली कर रहा था, जिस पर ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद आर्मो को वास्तविक वाहन की चाबी मिल गई है.
Ration Aapke Gram scheme: चाबी मिली, वाहन नहीं, ये है योजना का हाल
ईटीवी भारत के खबर प्रकाशित करने के बाद बैंक प्रबंधन तेजी से फाइल का निपटारा कर मिढ़ली निवासी हितग्राही अनिल आर्मो को सोमवार को माल वाहक की वास्तविक चाबी सौंप दी. अब अनिल आर्मो खुश हैं, वहीं वे जल्द ही शासन की योजना के अनुसार ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को सेवाएं देंगे, साथ ही रोजगार उपलब्ध होने से उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया है.
ये है योजना
मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के तहत 20 जिलों की 4 हजार उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाली राशन सामग्री वाहनों द्वारा जनजातीय वर्ग के उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी. इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए करीब 450 वाहन लगेंगे. मुख्यमंत्री के इस लाभकारी योजना से लगभग 7 हजार 500 गांवों को लाभ मिलेगा. हर वाहन में सेल्समैन भी होगा. सेल्समैन प्रतिदिन सुबह उचित मूल्य की दुकान से राशन वाहन में लेकर निकलेगा. जिस गांव में यह पहुंचेगा, वहां पहले से ही सूचना दे दी जाएगी. इसमें माइक भी रहेगा, जिससे गांव में पहुंचने पर नागरिकों को सूचना दी जाएगी.
किसे मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ प्रदेश के 23.80 लाख परिवारों को मिलेगा. योजना में काम करने वाले व्यक्ति को हर महीने प्रोत्साहन राशि भी देगी. इसके अलावा, अन्य खर्च के लिए भी राशि अलग से दी जाएगी. जबकि, उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आदिवासियों को लोन दिलाकर वाहन खरीदवाए जाएंगे. सरकार ब्याज अनुदान के साथ प्रोत्साहन राशि भी देगी.
आदिवासी युवाओं के वाहन लिए जाएंगे किराए पर
गांवों तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए आदिवासी युवाओं के वाहन किराए पर लिए जाएंगे. इन वाहनों को खरीदने के लिए युवाओं को बैंक से लोन भी दिलाया जाएगा. इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि और ब्याज अनुदान भी सरकार देगी. 10 हजार रुपए वाहन मालिक को देने के अलावा अन्य खर्च के लिए करीब 16 हजार रुपए दिए जाएंगे.