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देवास: मॉडल एक्ट के विरोध में तुलावटियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल - देवास न्यूज

देवास की खातेगांव मंडी में हम्माल और तुलावटियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. हम्माल और तुलावटियों ने कृषि उपज मंडी में मॉडल एक्ट लागू करने के विरोध में मंडी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. उनका कहना है कि, यदि खातेगांव मंडी में इस मॉडल एक्ट को प्रदेश सरकार के आदेश पर लागू किया जाएगा, तो हम्माल और तुलावटियों का रोजगार जाने की आशंका है.

strike of weighers against Model Act in Dewas
मॉडल एक्ट के विरोध में तुलावटियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल
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Published : Jul 3, 2020, 8:54 AM IST

देवास। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि उपज मंडी को मॉडल एक्ट के रूप में बदलने की तैयारी कर ली गई है. जिसको लेकर देवास जिले की ए-ग्रेड कृषि उपज मंडी खातेगांव में 2 जुलाई से हम्माल तुलावटियों ने मंडी में मॉडल एक्ट लागू करने का विरोध किया है. जहां कृषि उपज मंडी परिसर में मध्य प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की शाखा खातेगांव के समस्त हम्माल तुलावटियों ने मंडी अधिकारी को आवेदन दिया है. मजदूर महासंघ ने सरकार पर रोजी-रोटी छीनने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है.

हम्माल, तुलावटियों का कहना है कि, 'मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी में सरकार के द्वारा मॉडल एक्ट लागू किया जा रहा है, जिससे समस्त मंडियों के हम्माल तुलावटियों से रोजगार छिन जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, यदि एक्ट लागू किया जाता है, तो हमारे परिवार पर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा और हमारी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि, परिवार का भरण-पोषण असंभव हो जाएगा, भूखों मरने की नौबत आ जाएगी. जिसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की रहेगी'.

देवास। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि उपज मंडी को मॉडल एक्ट के रूप में बदलने की तैयारी कर ली गई है. जिसको लेकर देवास जिले की ए-ग्रेड कृषि उपज मंडी खातेगांव में 2 जुलाई से हम्माल तुलावटियों ने मंडी में मॉडल एक्ट लागू करने का विरोध किया है. जहां कृषि उपज मंडी परिसर में मध्य प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की शाखा खातेगांव के समस्त हम्माल तुलावटियों ने मंडी अधिकारी को आवेदन दिया है. मजदूर महासंघ ने सरकार पर रोजी-रोटी छीनने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है.

हम्माल, तुलावटियों का कहना है कि, 'मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी में सरकार के द्वारा मॉडल एक्ट लागू किया जा रहा है, जिससे समस्त मंडियों के हम्माल तुलावटियों से रोजगार छिन जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, यदि एक्ट लागू किया जाता है, तो हमारे परिवार पर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा और हमारी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि, परिवार का भरण-पोषण असंभव हो जाएगा, भूखों मरने की नौबत आ जाएगी. जिसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की रहेगी'.

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