देवास। मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग की फुल बेंच ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में मानवाधिकार से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई की. बेंच में आयोग के अध्यक्ष जज नरेन्द्र कुमार जैन और सदस्यों ने केस की सुनवाई की. इस दौरान कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक कृष्णा वेणी देसावतु, एडीएम और एएसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. बेंच ने कुल 58 मामलों की सुनवाई की. जिनमें से 23 मामले देवास जिले से संबंधित थे, इसके अलावा 35 नए मामलों की सुनवाई की गई.
बेंच ने पुराने लंबित मामलों में से 14 का निराकरण कर दिया है, जबकि 20 नए मामलों का भी निराकरण किया गया. बचे हुए 24 मामलों में जांच व रिपोर्ट के लिए आदेशित किया गया है. आयोग ने जिन मामलों में सुनवाई की है, उनमें पुलिस, सर्विस मैटर, विद्युत कंपनी, होम लोन जैसे कई ब्याज माफ करने संबंधी बैंक मामले, गृह निर्माण समिति तथा नगर निगम से संबंधित मामले शामिल हैं. दो-तीन मामलों में जिलाबदर या एनएसए की कार्रवाइयों के खिलाफ आवेदन दिए गए. इन मामलों में भी पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें बताया गया कि इन आरोपियों के खिलाफ 18-18 अपराधिक केस दर्ज हैं.
