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प्रदेश सरकार के खिलाफ कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा, पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

मध्य प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए आज प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

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प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
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Published : Sep 29, 2020, 5:15 PM IST

देवास। मध्य प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ ने अपनी कई लंबित मांगों को लेकर तहसीलदार राजश्री ठाकुर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन सौंपने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है. कर्मचारियों का कहना है कि, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, वे चरणबद्ध हड़ताल पर रहेंगे.

प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

ये है कर्मचारियों की मांग

कर्मचारियों की मांग है कि, महंगाई भत्ते पर लगी रोक को वापस लिया जाए, सरकारी विभागों में कर्मचारियों के ऑफ का रिकॉर्ड ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जाए, सरकारी विभागों का निजीकरण समाप्त किया जाए, बिजली निजीकरण, बिजली संशोधन बिल को वापस लेने, छंटनी किए गए कर्मचारियों को बहाल करने, श्रम कानून संशोधनों को रद करने, कोविड-19 महामारी के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई- 2019 के स्थगन आदेश को समाप्त करने, सातवें केंद्रीय वेतनमान के एरियर की अंतिम किस्त का भुगतान जल्द से जल्द करने के आदेश जारी किए जाएं.

ये भी पढ़ें- एक अक्टूबर से शुरू होंगी UG-PG की ऑनलाइन कक्षाएं, अधिकारियों को दी गई देखरेख की जिम्मेदारी

इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है कि, अनुमानित वार्षिक वेतन वृद्धि कि जगह पर नियमित वेतन दिए जाने के आदेश तत्काल दिए जाएं, सेवानिवृत्ति के कर्मचारियों को भुगतान किया जाए. संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियों को स्थाई किया जाए और उनकी पदोन्नति पर लगी रोक को तत्काल हटाई जाए.

देवास। मध्य प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ ने अपनी कई लंबित मांगों को लेकर तहसीलदार राजश्री ठाकुर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन सौंपने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है. कर्मचारियों का कहना है कि, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, वे चरणबद्ध हड़ताल पर रहेंगे.

प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

ये है कर्मचारियों की मांग

कर्मचारियों की मांग है कि, महंगाई भत्ते पर लगी रोक को वापस लिया जाए, सरकारी विभागों में कर्मचारियों के ऑफ का रिकॉर्ड ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जाए, सरकारी विभागों का निजीकरण समाप्त किया जाए, बिजली निजीकरण, बिजली संशोधन बिल को वापस लेने, छंटनी किए गए कर्मचारियों को बहाल करने, श्रम कानून संशोधनों को रद करने, कोविड-19 महामारी के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई- 2019 के स्थगन आदेश को समाप्त करने, सातवें केंद्रीय वेतनमान के एरियर की अंतिम किस्त का भुगतान जल्द से जल्द करने के आदेश जारी किए जाएं.

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इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है कि, अनुमानित वार्षिक वेतन वृद्धि कि जगह पर नियमित वेतन दिए जाने के आदेश तत्काल दिए जाएं, सेवानिवृत्ति के कर्मचारियों को भुगतान किया जाए. संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियों को स्थाई किया जाए और उनकी पदोन्नति पर लगी रोक को तत्काल हटाई जाए.

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