दतिया। सरकार गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना चला रही है, ताकि संकट के समय गरीबों की परेशानी कम किया जा सके, लेकिन सरकारी राशन वितरण की लचर प्रणाली के चलते बहुत से लोग इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी हितग्राहियों की आधार फीडिंग कराने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है, जिसके लिए 30 जुलाई तक का समय निर्धारित किया है.
कलेक्टर रोहित सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में 20 जुलाई को बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पता चला कि दतिया में अभी तक 73% लोगों की ही आधार फीडिंग हुई है, जिसकी प्रगति बढ़ाने के निर्देश कलेक्टर ने बैठक में मौजूद 255 सेल्समैन, अधिकारी व कर्मचारियों को दिए हैं.
कलेक्टर ने आधार फीडिंग को 25 जुलाई तक शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए हैं, बड़ी वजह है कि सेल्समैन आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा होता है तो दुकानदारों को कालाबाजारी करने का मौका नहीं मिलेगा, जोकि बड़े स्तर पर कालाबाजारी कर मुनाफा कमाते हैं.
कलेक्टर ने इस कार्य की प्रगति के लिए DSO फूड इंस्पेक्टर व ARCS शुक्ला को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं, कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबन व लाइसेंस निरस्ती जैसी कार्रवाई के भी निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं.
