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नीति आयोग द्वारा दमोह जिला अस्पताल को मिला चार करोड़ का इनाम, कालाकल्प करने की तैयारी

दमोह जिला अस्पताल को अच्छे कामों और अस्पताल को व्यवस्थित करने नीति आयोग के माध्यम से 4 करोड़ रुपए का इनाम मिला है. वहीं इस इनाम की राशि से आगामी दिनों में अस्पताल में बाइक एंबुलेंस की सेवा के साथ कूलिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य सुविधाओं से लैस किया जाएगा.

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Published : Jun 7, 2019, 10:19 PM IST

Updated : Jun 7, 2019, 11:58 PM IST

दमोह जिला अस्पताल को मिला चार करोड़ की इनाम

दमोह। जिला अस्पताल को अच्छे कामों और अस्पताल को व्यवस्थित करने नीति आयोग के माध्यम से 4 करोड़ रुपए का इनाम मिला है. वहीं इस इनाम की राशि से आगामी दिनों में अस्पताल में बाइक एंबुलेंस की सेवा के साथ कूलिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य सुविधाओं से लैस किया जाएगा. जिला अस्पताल के डॉक्टर एवं अस्पताल प्रशासन इस राशि से अस्पताल के सवांरने की उम्मीद लगाने के साथ ही इस पर कार्ययोजना बनाने में जुट गए हैं.

दमोह जिला अस्पताल में बीती सरकार के समय अनेक काम करोड़ों की लागत से किए गए हैं. लेकिन अभी भी जिला अस्पताल में बहुत से काम बाकी रह गए हैं. वहीं जिला अस्पताल के द्वारा अच्छा परफॉर्मेंस दिए जाने के चलते नीति आयोग के माध्यम से 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. इससे अस्पताल में विभिन्न तरह की सुविधाओं को पूरा किया जाएगा. दमोह के पूर्व कलेक्टर के कार्यकाल में इस राशि को स्वीकृत करने की प्रक्रिया पूरी की गई थी.

दमोह के नवागत कलेक्टर तरुण राठी का कहना है कि राशि आवंटन की जानकारी उनके पास नहीं है. लेकिन नीति आयोग द्वारा दमोह को यह आवंटन जरूर किया गया है. जैसे ही यह राशि आती है उस राशि का प्रयोग अस्पताल के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा.

दमोह। जिला अस्पताल को अच्छे कामों और अस्पताल को व्यवस्थित करने नीति आयोग के माध्यम से 4 करोड़ रुपए का इनाम मिला है. वहीं इस इनाम की राशि से आगामी दिनों में अस्पताल में बाइक एंबुलेंस की सेवा के साथ कूलिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य सुविधाओं से लैस किया जाएगा. जिला अस्पताल के डॉक्टर एवं अस्पताल प्रशासन इस राशि से अस्पताल के सवांरने की उम्मीद लगाने के साथ ही इस पर कार्ययोजना बनाने में जुट गए हैं.

दमोह जिला अस्पताल में बीती सरकार के समय अनेक काम करोड़ों की लागत से किए गए हैं. लेकिन अभी भी जिला अस्पताल में बहुत से काम बाकी रह गए हैं. वहीं जिला अस्पताल के द्वारा अच्छा परफॉर्मेंस दिए जाने के चलते नीति आयोग के माध्यम से 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. इससे अस्पताल में विभिन्न तरह की सुविधाओं को पूरा किया जाएगा. दमोह के पूर्व कलेक्टर के कार्यकाल में इस राशि को स्वीकृत करने की प्रक्रिया पूरी की गई थी.

दमोह के नवागत कलेक्टर तरुण राठी का कहना है कि राशि आवंटन की जानकारी उनके पास नहीं है. लेकिन नीति आयोग द्वारा दमोह को यह आवंटन जरूर किया गया है. जैसे ही यह राशि आती है उस राशि का प्रयोग अस्पताल के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा.

Intro:बैतूल ।।

ग्रामीण अंचलों में आगजनी की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने नायाब तरीका निकाल लिया है । बीते दिनों जिले में हुई आगजनी की घटनाओं से सबक लेकर प्रशासन ने पंचायतों में मौजूद पानी के टैंकरों को मिनी फायर वाहन का रूप दे दिया है । इन पानी के टैंकरों को मिनी फायर फाइटर नाम दिया गया है । अब यह मिनी फायर फाइटर आग पर काबू पाने के साथ साथ जलापूर्ति भी कर रहे है । जिले की 27 पंचायतों में यह मिनी फायर फाइटर तैयार किये गए है जिन्हें बनाने में महज 25 हजार रुपए का खर्च आया है ।



Body:जिले के कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े की पहल पर जिले की
27 बड़ी ग्राम पंचायतों में यह मिनी फायर फाइटर तैयार किये गए है जिसके लिए निजी एजेंसी के जरिये पंचायत कर्मियों बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है । पानी के टैंकरों पर 5 से 3 एचपी के डीजल पंप लगाए गए है जिसमे प्रेसर पाइप भी लगा हुआ है जिनको बनाने में 15 से 25 हजार का खर्च आया है । आग लगने पर यह मिनी फायर फाइटर कारगर भी साबित हो रहे है ।

पहले ग्रामीण इलाकों में आगजनी की घटना होने पर शहरी क्षेत्रों की फायर ब्रिगेड का इंतजार करना पड़ता था । घटना स्थल तक इन फायर वाहनों को पहुचने में 1 घंटे से ज्यादा समय लग जाता था जिसके कारण लाखो का नुकसान हो जाता था । लेकिन अब मिनी फायर फाइटर की मदद से काफी हद तक जान माल की हानि होने से बचाया जा रहा है ।

इस अनूठे नवाचार की पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है । जनसंपर्क भोपाल ने बैतूल कलेक्टर के इस नवाचार को अपने प्रचार प्रसार का माध्यम भी बना लिया है और एक विज्ञापन जारी किया है । बैतूल के मिनी फायर फाइटर के विज्ञापन भी प्रकाशित हो रहे है ।




Conclusion:बैतूल कलेक्टर और जिला प्रशासन की यह अनूठी पहल आगजनी की घटनाओं के लिए वरदान साबित हो रही है । प्रदेश भर में इस योजना की जमकर सरहाना हो रही है । इस नवाचार को अन्य जिलों में भी करने के लिए प्रदेश स्तर पर निर्देश दिए जा रहे है ।

बाइट -- दीनदयाल मालवीय ( ग्रामीण )
बाइट -- बलसिंग इवने ( सचिव, पाढर पंचायत )
बाइट -- एम एल त्यागी ( सीईओ, जिला पंचायत बैतूल )
Last Updated : Jun 7, 2019, 11:58 PM IST
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