दमोह। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन जिला दमोह द्वारा तहसील पथरिया में एक ज्ञापन एसडीएम अदिति यादव को सौंपा गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है.
किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाया जाए, जिससे कि समर्थन मूल्य के नीचे कोई भी फसल ना बिक पाए , यदि समर्थन मूल्य के नीचे फसल बिकेगी तो किसान को निश्चित ही घाटा होगा, जैसा कि अभी होता आ रहा है.
अध्यादेश में किसानों को कंपनी के हवाले कर देंगे, जिससे कि किसान घाटे में चला जाएगा और कोई भी समर्थन मूल्य की गारंटी किसान को नहीं मिलेगी, किसान की मांग थी स्वामीनाथन आयोग लागू किया जाए, उसे फसलों का डेढ़ गुना दाम दिया जाए, पर सरकार एमएसपी को ही खत्म करना चाहती है, जिसका विरोध देश के तमाम किसान संगठन कर रहे हैं.
