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PM Awas Scam: पैसे लेने के 4 साल बाद भी छिंदवाड़ा नगर निगम ने नहीं दिया PM आवास, किराए के मकान में रहने को मजबूर हितग्राही - MP pm awas scam

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से पैसे लेने के 4 साल बाद भी छिंदवाड़ा नगर निगम मकान हैंड ओवर नहीं कर पाई हैं, जिसके चलते हितग्राहियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. (Pradhan Mantri Awas Yojan In MP) (PM Awas Scam)

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Published : Nov 2, 2022, 9:53 AM IST

छिंदवाड़ा। नगर निगम छिंदवाड़ा ने 2018 में इमलीखेड़ा में पीएम हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 78 मकानों 31 लाख और 32 लाख रुपए की कीमत में हितग्राहियों को देना था, जिसके लिए हितग्राहियों ने 80 से 90 फीसदी रकम भी चुकता कर दी है. लेकिन मकान का काम अधूरा है. वहीं इस मामले में नगर निगम के महापौर विक्रम आहके ने बताया कि, "पिछली भाजपा के नगर निगम सरकार के द्वारा हितग्राहियों से पैसे लिए गए, लेकिन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बिना काम किए ही पैसे निकाल लिए गए और परेशान हितग्राही हो रहे हैं. जल्द ही हितग्राहियों को उनके मकान मिल जाए, इसके लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा. इससे हितग्राहियों को जल्द से जल्द मकान दिए जा सकेंगे."(Pradhan Mantri Awas Yojan In MP)

PM Awas Scam
किराए के मकान में रहने को मजबूर पीएम आवास के हितग्राही

बैंक कर्ज चुकाने के बाद भी किराए के मकान में रह रहे हितग्राही: लोगों ने खुद का मकान बनने का सपना देख कर बैंक से कर्ज लिया था, बैंक का कर्ज शुरू हो गया है. हर महीने हितग्राही बैंक को ब्याज चुका रहा है, इसके साथ ही किराए के मकान में भी रहने को मजबूर हैं. कई ऐसे हितग्राही हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है.(PM Awas Scam)

कांग्रेस ने लगाए दोषी अधिकारियों को बचाने के आरोप: निगम के हाउसिंग प्रोजेक्ट में हुई करोड़ों की बंदरबांट में अब मामला लगातार गर्मा रहा है. कांग्रेस के पदाधिकारियों ने दोषी अधिकारियों को बचाकर हितग्राहियों से वसूली कराने के आरोप लगाए हैं, साथ ही मामले में पूरी जांच की मांग की है.

MP Satna PM Aawas Scam : सिर्फ कागजों में बना दिए PM आवास, गरीबों के नाम पर निकाल लिए 66 लाख रुपये, FIR दर्ज

कांग्रेस सड़क पर उतरकर करेगी आंदोलन: 1 महीने पहले ही नगर निगम में कमिश्नर का पद संभाले राहुल सिंह ने कहा है कि, "हाउसिंग प्रोजेक्ट के परीक्षण के बाद ही बताया जा सकता है कि कहां गड़बड़ी हुई है, हमारी पहली प्राथमिकता हितग्राहियों को जल्द से जल्द मकान हैंड ओवर करने की है, जिससे हितग्राही परेशान ना हो." वहीं नगर निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र मागो ने कहा कि, "दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पदाधिकारी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, लेकिन हितग्राहियों पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं डालेंगे."

छिंदवाड़ा। नगर निगम छिंदवाड़ा ने 2018 में इमलीखेड़ा में पीएम हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 78 मकानों 31 लाख और 32 लाख रुपए की कीमत में हितग्राहियों को देना था, जिसके लिए हितग्राहियों ने 80 से 90 फीसदी रकम भी चुकता कर दी है. लेकिन मकान का काम अधूरा है. वहीं इस मामले में नगर निगम के महापौर विक्रम आहके ने बताया कि, "पिछली भाजपा के नगर निगम सरकार के द्वारा हितग्राहियों से पैसे लिए गए, लेकिन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बिना काम किए ही पैसे निकाल लिए गए और परेशान हितग्राही हो रहे हैं. जल्द ही हितग्राहियों को उनके मकान मिल जाए, इसके लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा. इससे हितग्राहियों को जल्द से जल्द मकान दिए जा सकेंगे."(Pradhan Mantri Awas Yojan In MP)

PM Awas Scam
किराए के मकान में रहने को मजबूर पीएम आवास के हितग्राही

बैंक कर्ज चुकाने के बाद भी किराए के मकान में रह रहे हितग्राही: लोगों ने खुद का मकान बनने का सपना देख कर बैंक से कर्ज लिया था, बैंक का कर्ज शुरू हो गया है. हर महीने हितग्राही बैंक को ब्याज चुका रहा है, इसके साथ ही किराए के मकान में भी रहने को मजबूर हैं. कई ऐसे हितग्राही हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है.(PM Awas Scam)

कांग्रेस ने लगाए दोषी अधिकारियों को बचाने के आरोप: निगम के हाउसिंग प्रोजेक्ट में हुई करोड़ों की बंदरबांट में अब मामला लगातार गर्मा रहा है. कांग्रेस के पदाधिकारियों ने दोषी अधिकारियों को बचाकर हितग्राहियों से वसूली कराने के आरोप लगाए हैं, साथ ही मामले में पूरी जांच की मांग की है.

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कांग्रेस सड़क पर उतरकर करेगी आंदोलन: 1 महीने पहले ही नगर निगम में कमिश्नर का पद संभाले राहुल सिंह ने कहा है कि, "हाउसिंग प्रोजेक्ट के परीक्षण के बाद ही बताया जा सकता है कि कहां गड़बड़ी हुई है, हमारी पहली प्राथमिकता हितग्राहियों को जल्द से जल्द मकान हैंड ओवर करने की है, जिससे हितग्राही परेशान ना हो." वहीं नगर निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र मागो ने कहा कि, "दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पदाधिकारी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, लेकिन हितग्राहियों पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं डालेंगे."

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