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SDM पर किसानों ने लगाए गंभीर आरोप, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश - छतरपुर के नौगांव

छतरपुर जिले में फोरलेन हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा बांटने में ग्रामीणों ने एसडीएम पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है.

SDM accused of compensation distribution
एसडीएम पर पक्षपात का आरोप
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Published : Mar 8, 2020, 10:01 AM IST

Updated : Mar 8, 2020, 11:38 AM IST

छतरपुर। नौगांव से होकर गुजरने वाली फोरलेन सड़क के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बांटने में SDM पर पक्षपात का आरोप लग रहा है, ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है. कलेक्टर ने मामले को गंभीरता लेते हुए अपर कलेक्टर प्रेम सिंह चौहान को नौगांव भेजा, जहां उन्होंने अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज खंगाले.

एसडीएम पर पक्षपात का आरोप

अपर कलेक्टर प्रेम सिंह चौहान ने नौगांव पहुंच कर एनएचएआई के अधिकारियों और एसडीएम के साथ मीटिंग की, जहां उन्होंने फोरलेन जमींन अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज खंगाले. अपर कलेक्टर प्रेम सिंह चौहान लगभग वहां पांच घंटे तक रुके. इस दौरान उन्होंने कहा की, अगर पक्षपात हुआ है तो, इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

मामले की जांच के लिए पहुंचे अपर कलेक्टर से ग्रमीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो जल सत्याग्रह करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

छतरपुर। नौगांव से होकर गुजरने वाली फोरलेन सड़क के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बांटने में SDM पर पक्षपात का आरोप लग रहा है, ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है. कलेक्टर ने मामले को गंभीरता लेते हुए अपर कलेक्टर प्रेम सिंह चौहान को नौगांव भेजा, जहां उन्होंने अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज खंगाले.

एसडीएम पर पक्षपात का आरोप

अपर कलेक्टर प्रेम सिंह चौहान ने नौगांव पहुंच कर एनएचएआई के अधिकारियों और एसडीएम के साथ मीटिंग की, जहां उन्होंने फोरलेन जमींन अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज खंगाले. अपर कलेक्टर प्रेम सिंह चौहान लगभग वहां पांच घंटे तक रुके. इस दौरान उन्होंने कहा की, अगर पक्षपात हुआ है तो, इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

मामले की जांच के लिए पहुंचे अपर कलेक्टर से ग्रमीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो जल सत्याग्रह करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

Last Updated : Mar 8, 2020, 11:38 AM IST
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