छतरपुर। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा व पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने गुरूवार को खजुराहो सर्किट हाउस में संभाग स्तरीय विभागीय बैठक की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि आत्म निर्भर भारत और आत्म निर्भर मध्य प्रदेश बने, ये देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहली प्राथमिकता है. उसी क्रम में नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण विभाग द्वारा कार्य शुरू किए गए हैं.
'स्थानीय लोगों को मिले रोजगार'
कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि 2000 मेगावाट सोलर प्लांट का कार्य शीघ्र किया जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार मिले. समीक्षा बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, पंचायत, पुलिस एवं अन्य विभागों के भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए. इसी तरह ऐसे संयंत्र जो वर्तमान में कार्यशील नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता से सुधारते हुए कार्यशील करने पर जोर दिया गया. इसी तरह सोलर होम लाइट व स्ट्रीट लाइट की परियोजनाएं प्रदेश में फिर से शुरू की जा सकें. इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया.
'काम जल्द हो पूरा'
समीक्षा बैठक में जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी पीके जैन ने बताया कि सागर संभाग में रेस्को परियोजना में लक्ष्य के विरूद्ध 10 गुना उपलब्धि अर्जित की गई है. छतरपुर जिले में 500 किलोवाट, सागर में 1000 किलोवाट व दमोह और पन्ना में 500 किलोवाट के लक्ष्य के विरूद्ध 22 हजार किलोवाट का लक्ष्य प्राप्त किया गया है. जिसके लिए मंत्री हरदीप सिंह डंग ने खुशी जाहिर की.उन्होंने इस योजना के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.
सोर्स ग्राउण्ड माउंट सोलर सिस्टम होगा इस्तेमाल
पीके जैन ने बताया कि बुंदेलखंड सोलर पार्क योजना में 2 हजार मेगावाट बिजली बनेगी.इस योजना के लिए सागर, दमोह व छतरपुर का चयन किया गया है. छतरपुर जिले में करीब 19 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जबकि सागर व दमोह में भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है. बिजली पैदा करने के लिए मुख्य सोर्स ग्राउण्ड माउंट सोलर सिस्टम इसमें लगाए जाएंगे.
जरूरत के हिसाब होगा बिजली का उपयोग
सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत ऊर्जा पैदा की जाएगी. उसे मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करेगा और जहां बिजली की कमी है वहां उपयोग होगा. इसी प्रकार स्थानीय क्षेत्र में जो बिजली होगी उसका उपयोग किया जाएगा और जहां बिजली नहीं है उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति होगी. उदाहरण के तौर पर रीवा में स्थापित एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट पावर प्लांट का उपयोग न केवल स्थानीय क्षेत्रवासी कर रहे हैं, बल्कि उसका 1 प्रतिशत हिस्सा दिल्ली भेजा जा रहा है.
बैठक में गरीब कल्याण और कुसुम ए और बी योजना, मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना व रेस्को मॉडल सोलर पावर प्लांट योजना की समीक्षा की गई. ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी ने स्ट्रीट लाइट और होम लाइट योजना के रेट्स व वेण्डर्स शासन स्तर से दिलाने का आग्रह किया. विभागीय मंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए.
