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कमलनाथ सरकार ने बुजुर्गों की बढ़ाई पेंशन, कर्मचारियों के जुलाई से लंबित डीए को मंजूरी

बुजुर्गों और कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले खुश करने की कवायद. कमलनाथ सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी है और कर्मचारियों के लंबित डीए को हरी झंडी दे दी है.

कमलनाथ, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
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Published : Feb 6, 2019, 10:59 AM IST

भोपाल। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों और बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है. वित्त विभाग ने 1 जुलाई 2018 से लंबित कर्मचारियों के दो फीसदी डीए को मंजूरी दे दी है. वहीं, सरकार ने बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन देने का भी रास्ता साफ कर दिया है. बुजुर्गों को अब बढ़ी हुई पेंशन के तहत 600 रुपए प्रति माह मिलेगा.

दो फीसदी बढ़े हुए डीए का फायदा कर्मचारियों को मार्च की सैलरी से मिलना शुरु हो जाएगा. जबकि एरियर की राशि जीपीएफ खाते में जमा होगी. सरकार के इस फैसले से करीब 10 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा जबकि सरकारी खजाने पर करीब 1 हजार 98 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा. सरकार के इस फैसले से जिन कर्मचारियों को फायदा होगा उनमें शिक्षक संवर्ग, पेंशनर्स, पंचायत सचिव और अन्य स्थाई कर्मचारी शामिल हैं.

भोपाल। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों और बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है. वित्त विभाग ने 1 जुलाई 2018 से लंबित कर्मचारियों के दो फीसदी डीए को मंजूरी दे दी है. वहीं, सरकार ने बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन देने का भी रास्ता साफ कर दिया है. बुजुर्गों को अब बढ़ी हुई पेंशन के तहत 600 रुपए प्रति माह मिलेगा.

दो फीसदी बढ़े हुए डीए का फायदा कर्मचारियों को मार्च की सैलरी से मिलना शुरु हो जाएगा. जबकि एरियर की राशि जीपीएफ खाते में जमा होगी. सरकार के इस फैसले से करीब 10 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा जबकि सरकारी खजाने पर करीब 1 हजार 98 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा. सरकार के इस फैसले से जिन कर्मचारियों को फायदा होगा उनमें शिक्षक संवर्ग, पेंशनर्स, पंचायत सचिव और अन्य स्थाई कर्मचारी शामिल हैं.

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भोपाल। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने  कर्मचारियों और बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है. वित्त विभाग ने 1 जुलाई 2018 से लंबित कर्मचारियों के दो फीसदी डीए को मंजूरी दे दी है. वहीं, सरकार ने बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन देने का भी रास्ता साफ कर दिया है. बुजुर्गों को अब बढ़ी हुई पेंशन के तहत  600 रुपए प्रति माह  मिलेगा.





दो फीसदी बढ़े हुए डीए का फायदा कर्मचारियों को मार्च की सैलरी से मिलना शुरु हो जाएगा. जबकि एरियर की राशि जीपीएफ खाते में जमा होगी. सरकार के इस फैसले से करीब 10 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा जबकि सरकारी खजाने पर करीब 1 हजार 98 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा. सरकार के इस फैसले से जिन कर्मचारियों को फायदा होगा उनमें शिक्षक संवर्ग, पेंशनर्स, पंचायत सचिव और अन्य स्थाई कर्मचारी शामिल हैं. 


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