भोपाल। मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का प्रदेश सरकार ने मंगलवार को फैसला लिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केवल मध्यप्रदेश के युवाओं को ही प्रदेश में सरकारी नौकरियां मिलेंगी, इसको लेकर जल्द कानूनी कदम उठाएं जाएंगे. सीएम के बयान के बाद युवा खुशी से गदगद हैं.
मध्यप्रदेश बेरोजगार युवा संघ लंबे समय से इसके लिए आंदोलन कर रहा है कि प्रदेश के युवाओं का हक बाहरी राज्य के युवाओं को न दिया जाए. बेरोजगार युवा संघ सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय रहा है और लगातार मुख्यमंत्री को ट्वीट कर ये मांग करता रहा कि प्रदेश की शासकीय नौकरी में बाहरी युवाओं का 5 फीसदी कोटा फिक्स किया जाए. हाल ही में संघ ने एमपी पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए भी ये मांग की थी और विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन भी किया था.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस बयान पर युवाओं ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए इस फैसले का स्वागत किया है. साथ ही युवाओं ने जल्द पुलिस भर्ती का नोटिफिकाशन जारी करने की मांग की है. युवाओ ने कहा कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं की उम्र 35 से बढ़ाकर 37 वर्ष की जाए. दूसरी मांग है कि जल्द पुलिस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकाशन जारी किया जाए, साथ ही भर्ती पीईबी के माध्यम से ऑनलाइन की जाए, पुलिस आरक्षक के 15000 पदों पर भर्ती निकाली जाए.
