एक क्लिक पर जानें शाम 7 बजे तक मध्यप्रदेश की 10 बड़ी खबरें

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केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज आर्थिक पैकेज में किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दी गई राहतों के बारे में विस्‍तार से बताया. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार एक लाख करोड़ रुपये देगी.

वित्त मंत्री आर्थिक राहत पैकेज के तीसरे चरण में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से जुड़ी 11 घोषणाएं की. इनमें से आठ घोषणाएं बुनियादी ढांचे से जुड़ी हैं, जबकि तीन घोषणाएं प्रशासनिक मददे से जुड़ी हुई हैं.

सरकार ने स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यह घोषणा की.

विशेष आर्थिक पैकेज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है. सीएम का कहना है कि इस सराहनीय पहल के लिए मैं पीएम को धन्यवाद देता हूं. विशेष आर्थिक पैकेज के प्रावधानों से किसानों को नई ताकत मिलेगी.

पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को एक पत्र लिखा है. जि्समें उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर सीएम शिवराज को अवगत कराया है. वहीं फसल खरीदी के मापदंड में शिथिलता प्रदान करने की मांग की है.

बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है. साध्वी ने ट्वीट के जरिए बताया है कि मैं अस्वस्थ हूं. कांग्रेस की प्रताड़ना का दंश आज भी झेल रही हूं.

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि, मध्यप्रदेश में हालात चीन से भी भयावह हैं और सरकार कोरोना संकट से निपटने में पूरी तरही फेल हो गई है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने के बाद पूर्व मंत्री दीपक जोशी के तेवर बदले नजर आए हैं, हाल ही में उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर दिए गए बयानों के चलते पूर्व मंत्री को तलब किया था, जिसके बाद आज जोशी ने कार्यालय पहुंचकर नेताओं से मुलाकात की.

बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान पर पलटवार किया है. विजयवर्गीय का कहना है कि मजदूरों की मदद के लिए चर्च और मस्जिदों में जमा फंड का भी उपयोग करना चाहिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दिया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकार में शामिल है. गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की अजान पर रोक के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है. कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश का सभी जिलाधिकारियों से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है.