भोपाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वर्चुअल कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. कैबिनेट की बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतीक्षारत पर्ची वाले इकाइयों को 31 अगस्त 2020 तक राशन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें ऐसे हितग्राहियों की संख्या कुल 36 लाख 85 हजार है.
इसी तरह आधार कार्ड की वजह से राशन से वंचित गरीबों को भी राशन उपलब्ध कराए जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के चलते राशन मिलना बंद नहीं होना चाहिए.
भू-अभिलेख रिकॉर्ड का होगा डिजिटलाइजेशन
कैबिनेट की बैठक में भू-अभिलेख रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन को मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रदेश के 15 करोड़ बस्तों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा. डिजिटलाइजेशन नहीं होने की वजह से जहां कई दस्तावेज नष्ट हो जाते हैं, तो वहीं कई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाते है. ऐसे में कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा प्रबंधन के द्वारा पात्र व्यक्ति को निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज उपलब्ध होंगे.
- वर्चुअल कैबिनेट की बैठक में टैरिफ आदेश में 17 हजार 500 करोड़ की सब्सिडी देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- इस बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रजेंटेशन भी किया गया.
