भोपाल। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट (shivraj cabinet) की बैठक में कई अहम फैसले हुए, जिसमें विमानन कंपनियों को बड़ी राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. एविएशन फ्यूल (Aviation Fuel) पर भोपाल और इंदौर में 25% वैट लगता था जिसे घटाकर 4% कर दिया गया है. दोनों शहरों को छोड़कर अन्य शहरों के हवाई अड्डे पर एटीएफ भरवाने पर 4% वैट लगता है, इन दोनों शहरों में वैट कम करने से सरकार का मानना है कि प्रदेश में फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी और किराया भी कम होगा.
50 लाख के लोन पर 3% ब्याज अनुदान
50 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान देगी सरकार
शिवराज सरकार (Shivraj government) कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को लोन उपलब्ध कराया जाएगा. 18 से 40 के बीच के उम्र के लोग इसके पात्र होंगे. निर्माण यूनिट के लिए एक से 50 लाख और सेवा से जुड़ी यूनिट शुरू करने के लिए 25 लाख तक का लोन (Loan) उपलब्ध कराया जाएगा.
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सरकार को सालाना 42 करोड़ का नुकसान
भोपाल (Bhopal) और इंदौर(Indore) में एटीएफ कम करने से सरकार को सालाना 42 करोड का राजस्व नुकसान होगा. प्रदेश में प्रति सप्ताह 528 फ्लाइट आती हैं. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें शुरू करने के लिए शिवराज सिंह से ईधन पर वैट की कम करने की मांग की थी, सिंधिया ने लिखा कि जिन राज्यों ने वेट कम किया वहां पर फ्लाइट में वृद्धि हो गई है.
कई अन्य प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
इसके साथ ही कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है. जिसमें जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम का निर्माण करने के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरीटेज को एजेंसी नियुक्त किया गया है. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में राजेश लाल मेहरा अध्यक्ष, कृष्णकांत शर्मा को सदस्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. संयुक्त और समुदाय भवन प्रबंध समितियों के जरिए से अशासकीय निधियों का उपयोग करते हुए पौधारोपण करा सकेंगी.
