भोपाल। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन किया गया है. जिसका असर किसानों पर पड़ा है, क्योंकि रवि की फसलों की कटाई का समय है. लेकिन लॉकडाउन की वजह से यह काम भी प्रभावित हो रहा है. केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ईटीवी भारत को बताया कि स्वामित्व प्रोजेक्ट के जरिए किसानों के स्वामित्व वाली उन संपत्तियों का लेखा-जोखा रखा जाएगा, जिसका मालिकाना हक उनके पास होता था, पर उसका कोई प्रमाण नहीं होता था.
लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहे गरीब,किसान मजदूरों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए दो योजनाएं लॉच की हैं. जिसमें जो उन्होंने दूसरी योजना की घोषणा की वह अहम है. केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि स्वामित्व नाम की योजना को पीएम मोदी ने लॉच किया है. उन्होंने कहा कि आजादी के पहले किसी राजा-महाराज या अंग्रेजों के भी दिमाग में यह बात नहीं आई कि गांवों में किसानों की जो अचल संपत्ति है, उसका लेखा-जोखा है, वह रखा जाए. खेती का लेखा-जोखा इसलिए जरूरी है क्योंकि खेती से वो कर वसूलते थे.
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आबादी के क्षेत्र में अगर किसी गरीब या फिर किसान की मकान बना हुआ है, उस मकान का कोई लेखा-जोखा नहीं होता था. संपत्ति होती थी, लेकिन संपत्ति के मूल्यांकन और उसके मूल्यांकन की भी कोई विधा नहीं थी. आज स्वामित्तव योजना की मदद से भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मदद से पंचायती राज मंत्रालय में यह प्रोजेक्ट लांच किया है. जिसमें ड्रोन सर्वे के माध्यम से पहले 6 राज्यों में सर्वे किया जाएगा. ड्रोन से उस व्यक्ति और उसके मकान की मैपिंग होगी. मैपिंग के बाद राज्य सरकारें उसको मालिकाना हक का प्रमाण पत्र देंगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजाद भारत में ग्रामीण पंचायत की तरफ से यह एक बड़ा तोहफा पीएम मोदी ने देश के सभी ग्रामीणों को दिया है.
