भोपाल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर गोदामों से राशन पहुंचाने की अलग व्यवस्था रहती है. अभी तक गोदामों से दुकानों तक खाद्यान पहुंचाने का जिम्मा संबंधित ठेकेदारों को रहता है. इसको लेकर कई बार गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं. लिहाजा अब सरकार युवा बेरोजगारों को यह जिम्मा देने जा रही है. इसके तहत पूरे प्रदेश में 900 गाड़िया खरीदी जाएंगी. ये गाड़ियां राज्य सरकार गारंटी पर बैंकों से कर्ज दिलाकर खरीदेगी.
युवाओं को किराया दिया जाएगा : प्रदेश में करीबन 26 हजार उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिस पर इन वाहनों से ही युवाओं द्वारा खाद्यान पहुंचाया जाएगा. इसके लिए . इस योजना में वाहन लेकर राशन की दुकानों तक हर माह राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित सभी वर्गों के युवाओं को दी जाएगी.
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आदिवासी ब्लॉक का प्रयोग हुआ सफल : राज्य सरकार ने इसे प्रयोग के तौर पर 89 आदिवासी ब्लॉक में शुरू किया था. इसमें क्षेत्र के एससी, एसटी वर्ग के युवाओं को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई. इन युवाओं को वाहन के लिए बैंकों से लोन भी दिलाया गया. उन्हें हर माह किराए की गारंटी भी दी गई. इसके बेहतर नतीजे आए हैं. इसको अब पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है. विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई के मुताबिक इसको लेकर योजना तैयार कर ली गई है, इससे करीबन 900 युवाओं को रोजगार मिलेगा.
Unemployed deliver ration to shops, 900 youth get self employment, Public distribution system in MP
