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अब तहसीलदारों की हड़ताल, तीन दिन बंद रहेगा राजस्व का कामकाज - shortage of officers and employees

राजधानी भोपाल में पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार तीन दिन की हड़ताल पर चले गए हैं. ऐसे में सरकारी कामकाज प्रभावित होगा. राजस्व अधिकारी संघ का कहना है कि अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी की वजह से उन पर काम का बोझ बढ़ा है लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है.

तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर
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Published : Oct 10, 2019, 10:20 AM IST

Updated : Oct 10, 2019, 10:58 AM IST

भोपाल। प्रदेश में पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने हड़ताल शुरु कर सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है. तहसीलदार और नायब तहसीलदार आज से तीन दिन की हड़ताल पर हैं. राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश से सरकारी कामकाज प्रभावित होंगे और आम जनता, किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

tehsildar and naib tehsildar are in three days leave
तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर

प्रदेश के राजस्व अधिकारी संघ का कहना है कि अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी की वजह से उन पर काम का बोझ बढ़ा है. जिससे मानसिक दबाव भी बढ़ा है, लेकिन शासन की ओर से उनकी समस्या की पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. यहां तक की खाली पदों को भी नहीं भरा जा रहा है, इसलिए विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी है. जिसके कारण मौजूदा अधिकारियों-कर्मचारियों के पास अतिरिक्त प्रभार हैं. संसाधनों की कमी के बावजूद राजस्व विभाग में ऑनलाइन आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में करने की बाध्यता है.

संघ ने चेतावनी दी है कि 13 अक्टूबर की शाम तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो, 14 अक्टूबर से सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे. प्रदेश के राजस्व अधिकारी संघ का कहना है कि प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के 350 से अधिक पद खाली हैं. इन पदों पर नियुक्ति नहीं होने से वो दबाव में हैं और तनाव बढ़ा है.

भोपाल। प्रदेश में पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने हड़ताल शुरु कर सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है. तहसीलदार और नायब तहसीलदार आज से तीन दिन की हड़ताल पर हैं. राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश से सरकारी कामकाज प्रभावित होंगे और आम जनता, किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

tehsildar and naib tehsildar are in three days leave
तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर

प्रदेश के राजस्व अधिकारी संघ का कहना है कि अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी की वजह से उन पर काम का बोझ बढ़ा है. जिससे मानसिक दबाव भी बढ़ा है, लेकिन शासन की ओर से उनकी समस्या की पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. यहां तक की खाली पदों को भी नहीं भरा जा रहा है, इसलिए विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी है. जिसके कारण मौजूदा अधिकारियों-कर्मचारियों के पास अतिरिक्त प्रभार हैं. संसाधनों की कमी के बावजूद राजस्व विभाग में ऑनलाइन आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में करने की बाध्यता है.

संघ ने चेतावनी दी है कि 13 अक्टूबर की शाम तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो, 14 अक्टूबर से सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे. प्रदेश के राजस्व अधिकारी संघ का कहना है कि प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के 350 से अधिक पद खाली हैं. इन पदों पर नियुक्ति नहीं होने से वो दबाव में हैं और तनाव बढ़ा है.

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Last Updated : Oct 10, 2019, 10:58 AM IST
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