भोपाल। शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सातवें वेतनमान के एरियर की राशि रोके जाने पर शिक्षकों में आक्रोश है. लेकिन इस पर वित्त विभाग का कोई ध्यान नहीं है. जिसके चलते शिक्षकों ने वित्त विभाग को पत्र भी लिखा है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो शिक्षक संघ आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे.
संघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश त्यागी ने बताया कि शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवां यूजीसी वेतनमान की स्वीकृति प्रदान कर आदेश जारी कर दिए गए थे. साथ ही एक जनवरी 2019 से एरियर का नगद भुगतान किया जाना था लेकिन वित्त विभाग ने शिक्षकों के एरियर के भुगतान पर अघोषित रूप से रोक लगा रखी है. जबकि राज्य शासन द्वारा एरियर की राशि के लिए 372 करोड़ रुपए की राशि का बजट में प्रावधान कर दिया गया है.
