भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रदेश भर में 10 हजार सीएम राइस स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है, जिसमें हिंदी- इंग्लिश दोनों माध्यमों में संचालित होने वाले स्कूलों में स्विमिंग पूल से लेकर सभी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी. छात्रों को घर से लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा भी स्कूलों में दी जाएगी. सरकार ने यह लक्ष्य 2023 तक के लिए तय किया है.
2023 तक 10 हजार स्कूलों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य
मध्य प्रदेश के छात्रों को प्री प्राइमरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई जैसी शिक्षा मिल सके इसलिए मध्य प्रदेश में सीएम राइस स्कूलों को खोला जा रहा है. यही कारण है कि शिवराज सरकार सीएम राइस स्कूलों को खोलने के लिए 20 करोड़ रुपये 2023 तक खर्च करेगी साथ ही इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां परीक्षा के जरिए की जाएगी, जिसके लिए शिक्षको का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है.
2023 तक MP में 10 हजार स्मार्ट स्कूल बनाने का टारेगट 10 हजार स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए स्कूलों को दो चरणों में मर्ज किया जाएगा. पहले चरण में 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा. वहीं 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मिडिल लेवल स्कूलों को मर्ज किया जाएगा. दूसरे चरण में 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, इसके लिए सरकार ने प्रदेश के 1 लाख दो हजार स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी कर ली है.
यह सुविधा होंगी उपलब्धप्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक प्रदेश के शासकीय स्कूलों में छात्रों को वो सभी सुविधा दी जाएं जो प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को मिलती हैं- जैसे स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल अच्छा फर्नीचर पर्याप्त क्लास रूम समेत अन्य वो सभी सुविधा जो सीबीएससी और आईसीएससी के छात्रों को मिलती हैं, सरकार ने इन 10 हजार स्कूलों में ये सभी सुविधा देने का लक्ष्य रखा है.
2023 तक MP में 10 हजार स्मार्ट स्कूल बनाने का टारेगट स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के स्कूलों में कई बदलाव किए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले स्कूलों को ही बदलना जरूरी है. उन्होंने कहा इसके लिए हमने 10 हजार स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण बनाने का लक्ष्य तय किया है. मंत्री ने बताया कि स्कूलों को चार भागों में तैयार किया जाएगा, जिसमें पहले साल में स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, इसी तरह तरह साल दर साल स्कूल तैयार किये जायेंगे जो 2023 तक तैयार हो जाएंगे.
