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स्थानीय केबल पर प्रसारित होगी अध्ययन सामग्री, लोक शिक्षण संचनालय ने दिए आदेश - Academic sessionstarted

लॉकडाउन के चलते शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने के बाद स्कूलों में ऑनलाइन के माध्यम से कक्षाएं दी जा रही है, लेकिन प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 60 प्रतिशत छात्र ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है, ऐसे में शिक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह स्थानीय केबल में अध्ययन सामग्री से प्रसारण कर पढ़ाने की व्यवस्था करें.

Academic session begin
शैक्षणिक सत्र शुरू
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Published : Apr 24, 2020, 5:36 PM IST

Updated : Apr 24, 2020, 7:10 PM IST

भोपाल। लॉकडाउन के चलते प्रदेशभर में शासकीय और निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां बंद हो गई हैं. हालांकि लॉकडाउन के समय शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ऑनलाइन पठन-पाठन व्यवस्था पर जोर दे रहे हैं, जिसके तहत शिक्षकों को विभाग ने कई निर्देश दिए हैं. विभाग के आदेश के जरिए शिक्षकों से कहा गया है कि जिन अभिभावकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उनके लिए डीजी लैब व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन कक्षा वार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए और जिन अभिभावकों के पास मोबाइल फोन्स नहीं हैं उनके लिए यही पाठ्य सामग्री स्थानीय स्तर पर अध्ययन सामग्री के प्रसारण के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की जाए.

स्थानीय केबल पर प्रसारित होगी अध्ययन सामग्री

स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत ऑनलाइन के माध्यम से ही हो चुकी है. निजी स्कूलों में 80 फीसदी बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शासकीय स्कूलों में केवल 40 प्रतिशत छात्र ही ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले पा रहे हैं. ऐसे में लोक शिक्षण संचनालय ने शिक्षकों के लिए यह निर्देश जारी किए हैं कि जिन छात्रों के पास ऑनलाइन सामग्री नहीं हैं उनके लिए विभाग द्वारा बनाए गए डीजी लेब के माध्यम से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए.

इसके साथ ही जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोंस नहीं है, उनके लिए यही पाठ्य सामग्री स्थानीय केबल पर अध्ययन सामग्री के प्रसारण के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की जाए. लोक शिक्षण संचनालय ने शिक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं. शिक्षक घर बैठकर ही छात्रों के अभिभावकों से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो छात्र वीडियो कॉल के जरिए कक्षाएं ले पा रहे हैं, उन्हें शिक्षक कक्षाएं दे रहे हैं और जिन छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें डीजी लैब के माध्यम से नोट्स से भिजवाए जा रहे हैं.

वहीं अब जिन अभिभावकों के पास किसी प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए सामग्रियां नहीं हैं, उनके लिए स्थानीय केबल पर अध्ययन सामग्री के प्रसारण के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी.

भोपाल। लॉकडाउन के चलते प्रदेशभर में शासकीय और निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां बंद हो गई हैं. हालांकि लॉकडाउन के समय शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ऑनलाइन पठन-पाठन व्यवस्था पर जोर दे रहे हैं, जिसके तहत शिक्षकों को विभाग ने कई निर्देश दिए हैं. विभाग के आदेश के जरिए शिक्षकों से कहा गया है कि जिन अभिभावकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उनके लिए डीजी लैब व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन कक्षा वार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए और जिन अभिभावकों के पास मोबाइल फोन्स नहीं हैं उनके लिए यही पाठ्य सामग्री स्थानीय स्तर पर अध्ययन सामग्री के प्रसारण के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की जाए.

स्थानीय केबल पर प्रसारित होगी अध्ययन सामग्री

स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत ऑनलाइन के माध्यम से ही हो चुकी है. निजी स्कूलों में 80 फीसदी बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शासकीय स्कूलों में केवल 40 प्रतिशत छात्र ही ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले पा रहे हैं. ऐसे में लोक शिक्षण संचनालय ने शिक्षकों के लिए यह निर्देश जारी किए हैं कि जिन छात्रों के पास ऑनलाइन सामग्री नहीं हैं उनके लिए विभाग द्वारा बनाए गए डीजी लेब के माध्यम से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए.

इसके साथ ही जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोंस नहीं है, उनके लिए यही पाठ्य सामग्री स्थानीय केबल पर अध्ययन सामग्री के प्रसारण के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की जाए. लोक शिक्षण संचनालय ने शिक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं. शिक्षक घर बैठकर ही छात्रों के अभिभावकों से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो छात्र वीडियो कॉल के जरिए कक्षाएं ले पा रहे हैं, उन्हें शिक्षक कक्षाएं दे रहे हैं और जिन छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें डीजी लैब के माध्यम से नोट्स से भिजवाए जा रहे हैं.

वहीं अब जिन अभिभावकों के पास किसी प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए सामग्रियां नहीं हैं, उनके लिए स्थानीय केबल पर अध्ययन सामग्री के प्रसारण के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी.

Last Updated : Apr 24, 2020, 7:10 PM IST
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