भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बाजार से एक हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है. बता दें 15 दिन पहले ही सरकार ने बाजार से 2000 करोड़ का कर्ज लिया था . पिछले एक साल में सरकार 21 बार में 21 हज़ार 810 करोड़ का कर्ज़ ले चुकी है.
अब सरकार नया कर्ज ले रही है जिसकी प्रक्रिया 15 जनवरी को होगी. सरकार ने दिसंबर 2018 से 30 दिसंबर 2019 तक 2,0810 करोड़ रुपए का बाजार से कर्ज लिया है, यह कर्ज सरकार ने 21 बार में लिया है. कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार पर कुल 1 लाख 80 हजार 988 करोड़ रुपए का कर्जा है, जिस पर सरकार 12,867 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही है. सरकार अब जो एक हजार करोड़ का लोन ले रही है, वह अपनी सिक्योरिटी को ऑक्शन कर ले रही है. सिक्योरिटी की ऑक्शन प्रक्रिया 15 जनवरी को होगी. ऑक्शन के बाद ही रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होगा. सरकारी यह एक हजार करोड़ का कर्ज 15 जनवरी 2030 तक के लिए ले रही है.
मध्यप्रदेश सरकार 2030 तक के लिए फिर लेगी 1 हजार करोड़ का कर्ज
मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बाजार से 2030 तक के लिए 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है.
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बाजार से एक हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है. बता दें 15 दिन पहले ही सरकार ने बाजार से 2000 करोड़ का कर्ज लिया था . पिछले एक साल में सरकार 21 बार में 21 हज़ार 810 करोड़ का कर्ज़ ले चुकी है.
अब सरकार नया कर्ज ले रही है जिसकी प्रक्रिया 15 जनवरी को होगी. सरकार ने दिसंबर 2018 से 30 दिसंबर 2019 तक 2,0810 करोड़ रुपए का बाजार से कर्ज लिया है, यह कर्ज सरकार ने 21 बार में लिया है. कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार पर कुल 1 लाख 80 हजार 988 करोड़ रुपए का कर्जा है, जिस पर सरकार 12,867 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही है. सरकार अब जो एक हजार करोड़ का लोन ले रही है, वह अपनी सिक्योरिटी को ऑक्शन कर ले रही है. सिक्योरिटी की ऑक्शन प्रक्रिया 15 जनवरी को होगी. ऑक्शन के बाद ही रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होगा. सरकारी यह एक हजार करोड़ का कर्ज 15 जनवरी 2030 तक के लिए ले रही है.
Body:सरकार द्वारा दिसंबर 2018 से 30 दिसंबर 2019 तक 20810 करोड रुपए का बाजार से कर लिया है, यह कर्ज सरकार ने 21 बार में लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार पर कुल 1 लाख 80 हजार 988 करोड रुपए का कुल कर्जा है। जिस पर सरकार 12867 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही है। सरकार अब जो एक हजार करोड़ का लोन ले रही है वह अपनी सिक्योरिटी को ऑक्शन कर ले रही है। सिक्योरिटी की ऑप्शन प्रक्रिया 15 जनवरी को होगी। ऑप्शन के बाद ही रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होगा। सरकारी यह एक हजार करोड़ का कर्ज 15 जनवरी 2030 तक के लिए ले रही है
Conclusion:
