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खाद के दाम घटाने पर सीएम शिवराज ने पीएम को दिया धन्यवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसानों के हित में फैसला लेते हुए खाद की बोरी पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ा दिया है. वहीं मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फैसले का स्वागत किया है.

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Published : May 22, 2021, 8:39 AM IST

CM Shivraj thanked PM Narendra Modi
सीएम शिवराज ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है. पीएम मोदी द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की किमत ज्यादा होने के बावजूद खाद पर सब्सिडी देने के फैसले को किसान हितैषी बताया है. सीएम शिवराज ने कहा देश के प्रधानमंत्री किसान हितैषी हैं. किसानों को जो खाद बोरी 2,400 रुपये में मिलती है उसमें सब्सिडी दी गई है और अब वह उसे 1,200 की मिलेगी. वहीं 500 रुपए सब्सिडी के बजाय किसान को अब 700 रूपए सब्सिडी मिलेगी. लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद कि कीमत बढ़ रही है. बावजूद इसके खाद पर सब्सिडी देना किसानों के हित में फैसला है.

पीएम ने फैसले को लिया वापस

किसानों को बाजार में डीएपी खाद की बोरी 1900 रुपए में मिल रही थी. जिसका किसानों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था. किसानों के विरोध के चलते मोदी सरकार ने फैसला वापस ले लिया है. बता दें इससे केंद्र के खजाने पर 14 हजार 775 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है. पीएम मोदी द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की किमत ज्यादा होने के बावजूद खाद पर सब्सिडी देने के फैसले को किसान हितैषी बताया है. सीएम शिवराज ने कहा देश के प्रधानमंत्री किसान हितैषी हैं. किसानों को जो खाद बोरी 2,400 रुपये में मिलती है उसमें सब्सिडी दी गई है और अब वह उसे 1,200 की मिलेगी. वहीं 500 रुपए सब्सिडी के बजाय किसान को अब 700 रूपए सब्सिडी मिलेगी. लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद कि कीमत बढ़ रही है. बावजूद इसके खाद पर सब्सिडी देना किसानों के हित में फैसला है.

पीएम ने फैसले को लिया वापस

किसानों को बाजार में डीएपी खाद की बोरी 1900 रुपए में मिल रही थी. जिसका किसानों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था. किसानों के विरोध के चलते मोदी सरकार ने फैसला वापस ले लिया है. बता दें इससे केंद्र के खजाने पर 14 हजार 775 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

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