भोपाल। प्रदेश की सत्ता में वापसी के साथ ही शिवराज सरकार के द्वारा पूर्व में किए गए 77 नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन को निरस्त कर दिया गया है. इन सभी 77 नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन का फैसला कमलनाथ सरकार के दौरान किया गया था, लेकिन अब सरकार के द्वारा चार नगर निगम सहित 77 नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है.
राज्य सरकार ने चार नगर निगम जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिंगरौली और रतलाम सहित 77 नगरीय निकायों के विस्तार की अधिसूचनाएं निरस्त कर दी हैं. इस तरह पिछली कांग्रेस सरकार का एक और निर्णय शिवराज सरकार ने पलट दिया है. अब इन नगरीय निकायों में पिछले परिसीमन के आधार पर ही आगामी चुनाव होंगे.
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने फरवरी से लेकर मार्च के पहले सप्ताह तक, इन निकायों के नए वार्ड परिसीमन की अधिसूचना जारी की थी. उस समय बीजेपी के द्वारा इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया गया था कि, कांग्रेस ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर वार्ड परिसीमन की कवायद की थी. अब जिन निकायों के वार्ड परिसीमन निरस्त किए गए हैं. जनगणना 2021 के दृष्टिगत 1 जनवरी 2020 के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन को प्रतिषेध किया गया है.
राज्य शासन के द्वारा इन निकायों का परिसीमन निरस्त-
नगरी निकाय लटेरी, छतरपुर, महाराजपुर, बड़ागांव, आष्टा, नागदा, अमरवाड़ा, उन्हेल, पिपलौदा, आगर, न्यूटन चिखली, बड़नगर, आलमपुर, बदनावर, मिहोना, तराना, कानड़, बड़ोद, खाचरौद, माकडोन, दबोह, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, आलोट, सोयत कला, सांवेर, महू गांव, मानपुर, हातोद, देपालपुर, बेटमा, राऊ, गौतमपुरा, सोनकच्छ, पिपलरवा, बागली, करनावद, टोंक खुर्द, भोरासा, हाटपिपलिया, सिरोंज, राजगढ़, जबलपुर हनुमना, मनगवां, बैकुंठपुर, जीरापुर, बैतूल बाजार, सिरमौर, उमरिया, सुठालिया, टीकमगढ़, खिलचीपुर, शुजालपुर, विदिशा, मक्सी, माचलपुर, रतलाम, गोविंदगढ़, त्योथर, चाकघाट, खुजनेर, नईगढ़ी, सेमरिया, आरोन, ब्यावरा, जावर, इछावर, कोठारी, गुना, सुसनेर, लहार, पिछोर, मऊगंज, देवेंद्र नगर.
