भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, मंगलवार को विधानसभा में कई विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे, जिसमें मध्यप्रदेश में बिक रही मिलावटी और जहरीली शराब पर नकेल कसने के लिए कठोर कानून भी शामिल है, साथ ही अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नगर पालिका संशोधन विधेयक भी विधानसभा में पेश किया जाएगा. वहीं 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा, इसमें कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
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जहरीली शराब के खिलाफ फांसी का प्रावधान
जहरीली शराब बनाने-बेचने के खिलाफ फांसी की सजा के प्रावधान के लिए आबकारी अधिनियम में संशोधन विधेयक लाया जाएगा. बीजेपी विधायक दल की बैठक में इन विधेयकों पर चर्चा हुई और इनके नफे-नुकसान को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया, बीजेपी के शासनकाल में जहरीली शराब से कई मौतें हो चुकी हैं, अब इसे लेकर सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है.
नगर पालिका संशोधन विधेयक भी होगा पेश
नगरीय निकाय चुनाव में फायदा लेने के लिए अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए विधेयक लाया जाएगा, विधानसभा में हुई कार्य मंत्रणा की बैठक में संशोधन विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है, सभी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जायेंगे.
कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मिलेगा अतिरिक्त बजट
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे, वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव चित्रकूट ग्राम उद्योग विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे.
बाढ़ के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग करेगी कांग्रेस
बाढ़ के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है और उसने इस पर चर्चा की मांग भी की है. हालांकि, कार्यमंत्रणा की बैठक में इसके लिए चर्चा कराने की बात तो हुई है, फिलहाल समय निश्चित नहीं किया गया है, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार स्थगन ध्यानाकर्षण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में असुविधाओं को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, शिवराज सिंह ने अपने विधायकों से कहा है कि क्षेत्रों में तैनात रहें व पात्रों को लाभ दिलाएं.
बाढ़ पर पक्ष-विपक्ष की घेराबंदी
मुख्यमंत्री निवास पर हुई विधायक दल की बैठक में बाढ़ पर भी चर्चा हुई, मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को बताया कि 9000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया और 32000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, राहत कार्य पूरी मुस्तैदी से किया जा रहा है, बीजेपी को पता है कि बाढ़ का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी और सर्वे को लेकर घेरेगी, इसी वजह से मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों से कहा कि सर्वे पर खास ध्यान दें. विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे को लेकर इस बात पर जोर दिया जाए कि किसी अपात्र व्यक्ति को लाभ न मिले और जो पात्र व्यक्ति है उसे लाभ जरूर मिले. साथ ही कहा गया कि क्षतिग्रस्त मकानों को ₹6000 की राहत राशि दी है, सर्वे के बाद ₹1 लाख 20 हजार रुपए भी दिए जाएंगे, बाढ़ वाले क्षेत्रों में 189 छोटे पुल पुलिया 7 बड़े पुल ढह गए हैं, मार्गों की क्षति लगभग 212 करोड़ की बताई गई है.
