भोपाल। ओबीसी आरक्षण पर सियासी लड़ाई जारी है. इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीएम हाउस में आज बड़ी बैठक (Shivraj government meeting on OBC Reservation) बुलाई है, जहां पंचायत चुनाव और नौकरियों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण में आ रही अड़चनों को सुलझाने पर चर्चा होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को पेश किए जाने वाले आंकड़ों को लेकर ओबीसी वर्ग के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंथन करने वाले हैं.
ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) पर मंथन
सोमवार को होनेवाली बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा ओबीसी वर्ग को लेकर जिलों से मांगी गई जानकारी के आधार पर मिली रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी. पिछड़ा वर्ग आयोग ने जिलों से पंचायत चुनाव में अनारक्षित सीटों पर जीत हासिल करने वाले ओबीसी वर्ग के नेताओं की जानकारी मांगी है, इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग के पंचायतों में मौजूद वोटर्स की जानकारी भी मांगी गई है. ये जानकारी 7 जनवरी तक मांगी गई थी. अब तक 31 जिलों ने रिपोर्ट भेज दी है, बाकी की रिपोर्ट सोमवार तक आ जाएगी.
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जिलों से मांगी गई थी जानकारी
पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जिलों में ओबीसी वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर बैठक कर चुका है. इन्हीं रिपोर्ट पर सीएम के साथ होने वाली बैठक में चर्चा होगी और इसके आधार पर 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट (Hearing in SC on OBC reservation) में रिपोर्ट पेश की जा सकेगी. मुख्यमंत्री आवास पर होनेवाली इस बैठक में सीएम शिवराज के साथ नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन सहित ओबीसी महासभा और पिछड़ा वर्ग से जुड़े अन्य संगठनों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे.
नहीं होने देंगे अन्याय- भूपेंद्र सिंह
नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस बैठक के बारे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी और पीजी में ओबीसी वर्ग को 27% और सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का कोटा बरकरार रखने के भाजपा की नीति पर मुहर लगाई है. पंचायत चुनाव को लेकर शिवराज सरकार अन्याय नहीं होने देगी, इन्हीं सब मुद्दों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करने वाले हैं.
