भोपाल। प्रदेश में धान मिलिंग की कीमतें सरकार घटाने जा रही है, इसको लेकर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा. इसमें धान मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 40 फीसदी घटाने का प्रस्ताव है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, वहीं कर्मचारियों को राहत देने मध्यप्रदेश सिविल सेवा पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. इसमें संविदा कर्मचारी अधिकारी को इस्तीफा देने पर एक महीने के नोटिस पीरियड में नौकरी और एक महीने का वेतन जमा नहीं कराना होगा.
धान मिलिंग की कीमतें घटाने का प्रस्ताव: कैबिनेट की बैठक में धान मिलिंग की प्रोत्साहन राशि में 40 फीसदी की कमी कर सरकार को करीब ढाई सौ करोड़ रुपए की बचत होगी. दरअसल साल 20222-23 में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन और उसकी मिलिंग हो चुकी है, अब इसके बदले मिलर को प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि दी जानी है. सरकार मिलिंग की राशि प्रति क्विंटल 125 रुपए प्रति क्विंटल करने पर विचार कर रही है, पिछले साल यह राशि करीबन 200 रुपए प्रति क्विंटल थी. इस प्रस्ताव को आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी चर्चा
- कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी जिले में मछुआ कल्याण का जिला कार्यालय खोलने की स्वीकृति का प्रस्ताव रखा जाएगा.
- मध्यप्रदेश परियोजनाओं के फलस्वरूप पुनर्वास से संबंधित पदों का प्रवर्तन करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा.
- राजभवन सचिवालय में जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन का अनुसमर्थन किया जाएगा.
- मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, इसमें प्रावधान किया जा रहा है कि अधिकारी कर्मचारी यदि इस्तीफा देना चाहें तो सरकार उन्हें यह छूट दे सकती है कि एक माह का नोटिस पीरियड या एक महीने का वेतन जमा न करें.
