भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में रेत खदानों का ऑनलाइन ऑक्शन करने जा रही है, रेत खनन की नई पॉलिसी को अनुमोदन के लिए आज होने जा रही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होन जा रही कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को रखा जाएगा, कैबिनेट में मंदिरां की जमीनों के अधिकारी पुजारियों को दिए जाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. सीएम ने पिछले दिनों भोपाल के गुफा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में इसका ऐलान किया था.
नई रेत खनन नीति आएगी: कैबिनेट की बैठक में 2023 की रेत खनन नीति को रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि नई रेत नीति में रेत की कीमतों में बढोत्तरी नहीं की गई है, इसे ढाई सौ रुपए प्रति घन मीटर ही रखे जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा. इसमें रेत खदानों का ऑनलाइन ऑक्शन का भी प्रावधान है, इससे सरकार को ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद है. पूर्व में ऑनलाइन टेंडर के जरिए रेत की नीलामी की जाती थी. नई नीति में ठेकेदरों से ठेका कीमत की 50 फीसदी धरोहर राशि ली जाएगी, इसमें 25 फीसदी राशि ठेकेदार बैंक गारंटी के रूप में भी जमा कर सकेंगे. नई नीति में प्रावधान किया जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा खदान सरेंडर करने की स्थिति में पड़ौसी जिले के ठेकेदार को उसे तीन माह के लिए दिया जाएगा, इस दौरान विभाग उसका नए सिरे से टेंडर कर सकेगी और खदान बंद रखने से सरकार को राजस्व की हानि नहीं होगी.
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इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा
- कैबिनेट की बैठक में मंदिरों की जमीन के अधिकार पुजारियों को दिए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, अभी कलेक्टरों को जमीनों के अधिकार दिए गए हैं.
- लाड़ली बहना योजना 2023 के बजट एवं वित्तीय प्रावधानों की स्वीकृति का प्रस्ताव.
- अनुसूचित जाति और जनजाति के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव.
- कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किए जाने का प्रस्ताव.
- रसायनिक उर्वरकों के लिए 2023-24 में पर्याप्त उपलब्धता किए जाने का प्रस्ताव.
- समेकित बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य के अंतर्गत पुरीक्षित दरें प्रदेश में लागू करने के संबंध में प्रस्ताव.
