भोपाल। उपचुनाव के बाद पहली बार होने जा रही शिवराज कैबिनेट की बैठक आखिरकार मंगलवार को स्थगित हो गई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे. पहले यह कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे होना थी, लेकिन इसका समय बदला गया है. इस कारण कैबिनेट की बैठक स्थगित की गई है. यह बैठक अब 26 नंवबर को होगी. ग्वालियर और रीवा की सरकारी प्रेस बंद करने की तैयारी है. राजस्व विभाग ने यह प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेज दिया है. इस पर 26 नंवबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.
बता दें कि केवल ग्वालियर प्रेस में ही 180 कर्मचारी हैं. उपचुनाव के बाद यह पहली बैठक हो रही है. बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है. जिसमें मुख्य रूप से ऊर्जा विभाग के मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा केनरा बैंक से 7.35 % ब्याज पर 800 करोड़ के लोन की गारंटी का प्रस्ताव है, जिसपर चर्चा होगी.
शिवराज कैबिनेट में इन प्रस्तावों के अलावा मुंबई स्थित मध्यलोक अतिथि गृह भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति, राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए स्वीकृत अस्थाई पद, इसके साथ ही नेशनल पार्क व अभ्यारण और चिड़िया घर में प्रवेश शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग के लिए विकास निधि फंड की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.
शिवराज कैबिनेट की बैठक में 25 प्रमुख प्रस्तावों पर होनी है चर्चा
- इंदौर, रीवा और ग्वालियर की गवर्नमेंट प्रेस करने का प्रस्ताव.
- पशुपालन विभाग का नाम बदलकर पशुपालन डेयरी विभाग किया जाएगा.
- मध्यप्रदेश में 2000 गौशाला खोलने के सीएम की घोषणा का कैबिनेट में अनु समर्थन का प्रस्ताव.
- जबलपुर के ग्राम गधेरी में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव.
- सीहोर जिले के सीप सिंचाई परियोजना की मंजूरी का प्रस्ताव.
- मध्य प्रदेश नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव.
- पावर ट्रांसमिशन कंपनी को 800 करोड़ रुपए की लोन गारंटी सरकार द्वारा दिए जाने का प्रस्ताव.
