भोपाल। राज्य सरकार ग्वालियर के नवनिर्मित अस्तपाल के लिए 972 नए पदों को मंजूदी देने जा रही है. मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जा रहा है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. कैबिनेट में विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे आईटीआई पास लाइनमैनों को जोखिम भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी.
एक जिला एक उत्पाद के लिए एक और योजना: राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग की एक जिला एक उत्पाद योजना संचालित की जा रही है. इस योजना के तहत अलग-अलग जिलों के अलग-अलग उत्पादों और उपज को प्रोत्साहित किया जा रहा है. अब राज्य सरकार इन उत्पादों को लेकर किसानों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और उपज के बेहतर दाम दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रशिक्षण और मूल्य संवर्धन योजना भी लेकर आ रही है. इसका प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लेकर आया जाएगा. इसके अलावा कई और प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी.
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इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा
- कैबिनेट में विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स पर काम कर रहे आईटीआई पास लाइनमेनों को जोखिम भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव.
- सतना जिले के नए मेडिकल कॉलेज के लिए 328 करोड़ 79 लाख रुपए की प्रशासकीय मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव.
- ग्वालियर के जयारोग्य मेडिकल कॉलेज में 1096 बिस्तरों के नए हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है. इसके लिए अब नियमित स्थापना के 488 और आउटसोर्स के 484 पदों को मिलाकर कुल 972 पदों को मंजूरी का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा.
- नए जिले निवाडी के लिए जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय के लिए नवीन पदों की मंजूरी का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा.
- प्रदेश के राजस्व न्यायालयों की कम्प्यूटरीकरण परियोजना आरसीएमएस 4.0 लागू किए जाने के संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा.
- पंद्रहवे केन्द्रीय वित्त आयोग की अवार्ड अवधि 1 अप्रेल 2021 से मार्च 2026 तक के लिए लोकायुक्त संगठन में कुल 475 अस्थाई पदों को निरंतर रखने का प्रस्ताव रखा जाएगा.
- ईओडब्ल्यू ग्वायिलर और रीवा के लिए चौकीदार रखे जाने का प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी.
