भोपाल। राज्य सरकार द्वारा बाढ़, सूखा, अतिवर्षा के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के लिए राहत राशि में बढोत्तरी की गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में आरसीबी 6(4) में फसल क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. अब 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु सीमांत किसानों को प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति 5 हजार से बढ़ाकर 5500 किया गया है. इसी तरह 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान होने पर सिंचित फसलों पर 16500 के स्थान पर 17 हजार रुपए प्रति एकड़ किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में बिजली विभाग में आउटसोर्स पर पदस्थ लाइनमैन को 1 हजार रुपए जोखिम भत्ता दिए जाने का भी निर्णय लिया गया.
कैबिनेट में लिए गए यह निर्णय:
- ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत नवनिर्मित अस्पताल के लिए राज्य सरकार ने 972 नए पदों को मंजूरी दे दी है. ग्वालियर के जयारोग्य मेडिकल कॉलेज में एक हजार बिस्तरों वाले नए चिकित्सालय भवन के निर्माण किए जाने की प्रशासकीय मंजूरी पूर्व में दी गई थी. 1096 बिस्तरीय अस्पताल निर्मित करने के बाद अब यहां कैबिनेट ने डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल स्टॉफ और चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्स में रखे जाने वाले सपोर्ट स्टॉफ सहित 972 पदों को मंजूरी दे दी गई.
- कैबिनेट ने सतना के नए मेडिकल कॉलेज के लिए 300 करोड़ के स्थान पर 338 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय मंजूरी दे दी गई.
- इंदौर में देवी अहिल्याबाई होल्कर स्मारक के लिए राज्य सरकार ने इंदौर में 1.1215 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई.
- कृषि विभाग के एक जिला एक उत्पाद हेतु प्रशिक्षण और मूल्य संवर्धन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसमें राज्य सरकार 10 जिलों के उनके उत्पादों की ब्रांडिंग करेगी. इन जिलों में कोदो कुटकी के लिए अनूपपुर, मंडला, सिंगरौली, डिंडौरी जिले की ब्रांडिंग की जाएगी. इसके अलावा तुअर दाल के लिए नरसिंहपुर, चना के लिए दमोह जिले, बासमती के लिए रायसेन जिला, चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट जिले और सरसों के लिए भिंड और मुरैना की ब्रांडिंग की जाएगी.
- मध्यप्रदेश में दीन दयाल रसोई केन्द्रों की संख्या को 45 और बढ़ाया जाएगा. इसके बाद प्रदेश में दीनदयाल केन्द्रों की संख्या बढ़कर 145 हो जाएगी. कैबिनेट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह से कहा कि रसोई केन्द्र को नए कलेवर में पेश किया जाए. साथ ही खाने की राषि को और कम करने की कोशिश की जाए.
- कैबिनेट की बैठक में पन्ना जिले के 513.72 करोड़ रुपए की मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई. साथ ही पन्ना जिले की ही मझगाएं मध्यम सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृती दी गई.
- प्रदेश में 70 और सीएम राइज स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया. इसके लिए कैबिनेट की बैठक में 2843.63 करोड़ अनुमानित राशि को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
- प्रदेश के राजस्व न्यायालयों की कम्प्यूटरीकरण परियोजना आरसीएमएस 4.0 और आगे बढ़ाने के लिए तकनीकि और वित्तीय स्वीकृति के साथ 7365 करोड़ की मंजूरी दे दी गई.
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कैबिनेट में परोसे गए मिलेट्स के व्यंजन: प्रदेश में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इस दिशा में मिलेट्स से बने व्यंजनों को शिवराज मंत्रीमंडल के सदस्यों को परोसा गया. कैबिनेट की बैठक के दौरान बाजारा का कटलेट, ज्वार का पापड़, ज्वार बाजरे की कुकीज, कोदो की खीर और मल्टीग्रेन्स ब्रेड स्लाइस मंत्रियों को दी गई. इसको लेकर सीएम ने कहा कि मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए इसे सभी मंत्रियों को परोसा गया है. मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं. यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है.
