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MP Political News: शिवराज कैबिनेट के नए मंत्रियों को मिले विभाग, बिसेन को नर्मदा घाटी, राजेन्द्र शुक्ला को मिला जनसंपर्क - एमपी में तीन नए मंत्रियों को बांटे गए विभाग

एमपी में 26 अगस्त को शिवराज कैबिनेट का विस्तार किया गया था. कैबिनेट विस्तार के 4 दिन बाद बुधवार को पांचवे दिन तीन नए मंत्रियों विभाग बांट दिए गए हैं.

MP Political News
नए मंत्रियों को मिले विभाग
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 30, 2023, 10:17 PM IST

Updated : Aug 30, 2023, 10:50 PM IST

भोपाल। शिवराज सरकार में नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. मंत्री बनाए गए गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन को नर्मदा घाटी विकास विभाग दिया गया है. राजेंद्र शुक्ला को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जनसंपर्क जबकि राहुल लोधी को कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्वतंत्र प्रभार और वन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है. राहुल लोधी पहली बार के विधायक हैं. राजेंद्र शुक्ला पहले भी जनसंपर्क विभाग संभाल चुके हैं. यह सभी विभाग इसके पहले मुख्यमंत्री के पास थे. उधर इसके पहले कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज कसा था कि सिर्फ 50 दिन के मंत्री बिना विभाग घूम रहे हैं.

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मध्यप्रदेश शासन अधिसूचना

मंत्रिमंडल विस्तार से जातीय और क्षेत्रीय गणित साधने की कोशिश: गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल का बीते शनिवार को विस्तार किया गया है. जिसमें तीन नए मंत्रियों को जगह दी गई. मंत्रिमंडल के जरिए अलग-अलग क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है. इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं. हालांकि एक पद अभी भी खाली है, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं लगभग शून्य है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को मुश्किल से 2 महीने का वक्त ही बचा है. हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि "75 दिन बाद भी हमारी सरकार ही आने वाली है. हम अभी बिस्तर कर रहे हैं, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है और जरूरत पड़ेगी तो एक विस्तार अभी और करूंगा. इस मंत्रिमंडल विस्तार के पहले शिवराज कैबिनेट में 23 कैबिनेट मंत्री थे. जिनकी संख्या बढ़कर अब 25 हो गई है. जबकि पहले 7 राज्य मंत्री थे, जो अब आठ हो गए हैं.

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मध्यप्रदेश शासन अधिसूचना

यहां पढ़ें...

कांग्रेस ने कसा तंज 50 दिन के मंत्री बिना विभाग: उधर इसके पहले प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने तंज कसा था कि कैबिनेट के ताजा विस्तार में बनाये गये मंत्रियों को न तो विभाग बांटे जा सके हैं और न ही कार्य विभाजन हुआ है. मंत्री गण बिना किसी विभागीय दायित्व के 7 दिन पूरे कर चुके हैं. जबकि उनका मंत्रीकाल ही लगभग 50 दिन का है. भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि " गले तक कर्ज में डूबी जनता के टैक्स का धन खर्च हो ही रहा है, तो उनसे काम तो लीजिये, उनका दायित्व तय कीजिये. उन्होंने भाजपा की कर्ज लो घी पियो की नीति को जिम्मेदार ठहराया है.

भोपाल। शिवराज सरकार में नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. मंत्री बनाए गए गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन को नर्मदा घाटी विकास विभाग दिया गया है. राजेंद्र शुक्ला को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जनसंपर्क जबकि राहुल लोधी को कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्वतंत्र प्रभार और वन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है. राहुल लोधी पहली बार के विधायक हैं. राजेंद्र शुक्ला पहले भी जनसंपर्क विभाग संभाल चुके हैं. यह सभी विभाग इसके पहले मुख्यमंत्री के पास थे. उधर इसके पहले कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज कसा था कि सिर्फ 50 दिन के मंत्री बिना विभाग घूम रहे हैं.

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मंत्रिमंडल विस्तार से जातीय और क्षेत्रीय गणित साधने की कोशिश: गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल का बीते शनिवार को विस्तार किया गया है. जिसमें तीन नए मंत्रियों को जगह दी गई. मंत्रिमंडल के जरिए अलग-अलग क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है. इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं. हालांकि एक पद अभी भी खाली है, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं लगभग शून्य है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को मुश्किल से 2 महीने का वक्त ही बचा है. हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि "75 दिन बाद भी हमारी सरकार ही आने वाली है. हम अभी बिस्तर कर रहे हैं, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है और जरूरत पड़ेगी तो एक विस्तार अभी और करूंगा. इस मंत्रिमंडल विस्तार के पहले शिवराज कैबिनेट में 23 कैबिनेट मंत्री थे. जिनकी संख्या बढ़कर अब 25 हो गई है. जबकि पहले 7 राज्य मंत्री थे, जो अब आठ हो गए हैं.

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कांग्रेस ने कसा तंज 50 दिन के मंत्री बिना विभाग: उधर इसके पहले प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने तंज कसा था कि कैबिनेट के ताजा विस्तार में बनाये गये मंत्रियों को न तो विभाग बांटे जा सके हैं और न ही कार्य विभाजन हुआ है. मंत्री गण बिना किसी विभागीय दायित्व के 7 दिन पूरे कर चुके हैं. जबकि उनका मंत्रीकाल ही लगभग 50 दिन का है. भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि " गले तक कर्ज में डूबी जनता के टैक्स का धन खर्च हो ही रहा है, तो उनसे काम तो लीजिये, उनका दायित्व तय कीजिये. उन्होंने भाजपा की कर्ज लो घी पियो की नीति को जिम्मेदार ठहराया है.

Last Updated : Aug 30, 2023, 10:50 PM IST
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