भोपाल। मध्य प्रदेश में अब ऑनलाइन गेमिंग पर राज्य सरकार 28 फीसदी टैक्स लगाने जा रही है. इसके लिए सरकार मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश लाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को लेकर चर्चा की गई. बैठक में ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमीशन प्लान एप्रूवल सिस्टम का तीसरा चरण लागू करने का फैसला किया गया. इससे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे में बिल्डिंग परमीशन मिल सकेगी, साथ ही सेटेलाइट इमेज आधारित डाटा से नगरीय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण को भी चिन्हित किया जा सकेगा.
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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर सरकार ने सहमति दे दी.
- मुरैना में नया मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर कैबिनेट में सैद्धांतिक सहमति दे दी गई.
- सिवनी में 630 मीटर रेलवे ओवर ब्रिज और 12.67 किलोमीटर लंबे फोनलेन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी.
- मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग किया जाएगा. सदस्य सचिव का नाम बदलकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी किया जाएगा.
- बैठक में किसानों को तीन हार्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन किया गया. यह योजना लागू होने की तारीख से दो सालों तक प्रभावी रहेगी. इसमें पहले साल में 10 हजार पंपों का लक्ष्य रखा गया है. स्थायी कनेक्शन हेतु बिजली कंपनी 200 मीटर दूरी तक 11 केवी लाइन ट्रांसफार्मर लगाएगी. इसकी लागत 50 फीसदी किसान, 40 फीसदी सरकार और 10 फीसदी खर्च बिजली कंपनी उठाएगी.
- भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क परियोजना के तहत हाईब्रिड पार्क और विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.
- 10 नए सीएम राइज स्कूल के लिए 330 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
- 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया जाना है. इस परिसर के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने 1533 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं.
