भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने रेत खनन करने वाले ठेकेदारों (Sand Contractors) को राहत देते हुए बकाया भुगतान 6 किस्तों में करने सुविधा दी है. साथ ही रेत ठेकेदारों (Sand Contractors) की ठेका अवधि को 1 साल बढ़ाने का प्रस्ताव भी शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) ने मंजूर कर दिया है. ठेकेदारों को टेंडर को जून 2022 से 2023 तक बढ़ाने के लिए भी 10 फीसदी अतिरिक्त राशि देना होगी. शिवराज कैबिनेट की बैठक में सीएम राइज स्कूल (CM Rise School) योजना के लिए 6952 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूरी की गई है.
1 जुलाई से हो सकेंगे ट्रांसफर
शिवराज कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने पर भी फैसला हुआ, इसके तहत 1 जुलाई के बाद ट्रांसफर (Transfer) किए जा सकेंगे, सीएम ने ट्रांसफर में प्रशासनिक और मानवीय आधार पर सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए हैं. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि रेत के संबंध में सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, इसमें रेत कारोबारियों और मकान बनाने वाले दोनों को तकलीफ ना हो.
1 से 3 जुलाई तक फिर चलेगा टीकाकरण अभियान, 1 जुलाई से कर्मचारियों के भी होंगे ट्रांसफर
शिवराज कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को आवंटित 300 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करने पर शिवराज कैबिनेट ने लगाई मुहर.
- सीएम राइज योजना के पहले चरण में 350 स्कूल खोलने को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी, योजना के लिए 6952 करोड़ों रुपए की राशि मंजूर.
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के लिए गठित विशेष कोर्ट में अभियोजन संचालन के लिए 33 नए पद बनाने पर लगी मुहर.
