भोपाल। लॉकडाउन की वजह से मध्यप्रदेश में रुकी आर्थिक गतिविधियों को ट्रैक पर लाने के लिए अर्थशास्त्रियों की समिति द्वारा सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार शाम मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक बुलाई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में अर्थशास्त्रियों ने जो सुझाव दिए हैं उस पर सरकार बिंदुवार विचार करेगी और इस पर निर्णय लेगी.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अर्थशास्त्रियों की गठित समितियों से 27 अप्रैल को प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और उसे गति देने के लिए चर्चा की थी. इस दौरान अर्थशास्त्रियों ने मुख्यमंत्री को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे. अर्थशास्त्री प्रोफेसर रथिन राय ने कृषि, पशुपालन और निर्माण गतिविधियों को शुरू करने की जरूरत बताई थी, उन्होंने कहा था कि प्रदेश में विभिन्न कार्यों के लिए करीब एक लाख करोड़ रुपए की ग्रांट की जरूरत होगी.
सुमित बोस ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सीएसआर गतिविधियों की जरूरत बताई थी. अपने तमाम सुझावों के बाद अर्थशास्त्रियों की टास्क फोर्स ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को पिछले दिनों सौंप दी है. टास्क फोर्स के समन्वयक सीनियर आईएएस अधिकारी अनुराग जैन है.
एमएसएमई विभाग की बैठक भी सीएम ने बुलाई
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग के अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है. बैठक में छोटे उद्योगों को राहत देने और उनकी गतिविधियां शुरू करने पर विचार किया जाएगा, साथ ही नए उद्योगों को किस तरह से राहत दी जा सकती है इस पर भी बैठक में विचार किया जाएगा