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कुछ इस तरह हो सकता है कमलनाथ सरकार का पहला बजट, जानें खास बातें

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Published : Jul 9, 2019, 1:29 PM IST

Updated : Jul 9, 2019, 1:43 PM IST

प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट 10 जुलाई को प्रदेश सरकार का बजट पेश करेंगे. इस बजट से प्रदेश की जनता को कई उम्मीदें हैं. बजट कुछ इस तरह हो सकता है.

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भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का पहला बजट बुधवार को वित्त मंत्री तरुण भनोट पेश करने जा रहे हैं. बजट में कमलनाथ सरकार के अगले 5 साल की विजन की झलक दिखाई देगी. माना जा रहा है कि बजट में प्रदेश सरकार जनता पर कोई नया कर नहीं थोपेगी.

वित्तमंत्री तरुण भनोट पलहे ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बजट में पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जनता को अधिकार दिए जाने के कई ऐलान करेगी .

कुछ इस तरह हो सकता है कमलनाथ सरकार का बहला बजट
  • कमलनाथ सरकार केंद्र की आयुष्मान योजना की तर्ज पर महा आयुष्मान योजना लागू करने जा रही है.
  • राइट टू वाटर और राइट टू हेल्थ योजना शुरू करने की तैयारी में प्रदेश सरकार है. इसको लेकर जमीनी तैयारी सरकार ने पहले ही शुरू कर दी है. बजट में इन बड़ी योजनाओं के लिए पहली बार प्रावधान किए जाएंगे.
  • सरकार की महत्वाकांक्षी जय किसान ऋण माफी योजना के लिए भी बजट में भी प्रावधान रहेंगे. सरकार की कोशिश सूबे में स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की है.
  • साथ ही प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश में भी सरकार जुटी है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने छह क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है. हालांकि इसके लिए प्रदेश सरकार की कोशिश केंद्र से फंड लाने की कोशिश में है.
  • माना जा रहा है कि बजट में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लिए भी राशि में बढ़ोतरी हो सकती है.
  • इसी तरह प्रदेश में बड़े उद्योगों को लाने के लिए सरकार बजट में नई घोषणा कर सकती है.
  • अक्टूबर माह में इंदौर में होने वाले इन्वेस्टर मीट के लिए भी बजट आवंटित किया जाएगा.
  • नगरीय विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा शिक्षा, बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सहकारिता के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा जाएगा.
  • सरकार ने साफ कर दिया है कि बजट पूरी तरह से वास्तविकता पर आधारित होगा. मुख्यमंत्री ने भी वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि बजट में आंकड़ों की बाजीगरी नहीं दिखनी चाहिए.
  • माना जा रहा है कि बजट में सरकार का अगले 5 साल का रोड मैप स्पष्ट हो सकता है.

भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का पहला बजट बुधवार को वित्त मंत्री तरुण भनोट पेश करने जा रहे हैं. बजट में कमलनाथ सरकार के अगले 5 साल की विजन की झलक दिखाई देगी. माना जा रहा है कि बजट में प्रदेश सरकार जनता पर कोई नया कर नहीं थोपेगी.

वित्तमंत्री तरुण भनोट पलहे ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बजट में पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जनता को अधिकार दिए जाने के कई ऐलान करेगी .

कुछ इस तरह हो सकता है कमलनाथ सरकार का बहला बजट
  • कमलनाथ सरकार केंद्र की आयुष्मान योजना की तर्ज पर महा आयुष्मान योजना लागू करने जा रही है.
  • राइट टू वाटर और राइट टू हेल्थ योजना शुरू करने की तैयारी में प्रदेश सरकार है. इसको लेकर जमीनी तैयारी सरकार ने पहले ही शुरू कर दी है. बजट में इन बड़ी योजनाओं के लिए पहली बार प्रावधान किए जाएंगे.
  • सरकार की महत्वाकांक्षी जय किसान ऋण माफी योजना के लिए भी बजट में भी प्रावधान रहेंगे. सरकार की कोशिश सूबे में स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की है.
  • साथ ही प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश में भी सरकार जुटी है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने छह क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है. हालांकि इसके लिए प्रदेश सरकार की कोशिश केंद्र से फंड लाने की कोशिश में है.
  • माना जा रहा है कि बजट में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लिए भी राशि में बढ़ोतरी हो सकती है.
  • इसी तरह प्रदेश में बड़े उद्योगों को लाने के लिए सरकार बजट में नई घोषणा कर सकती है.
  • अक्टूबर माह में इंदौर में होने वाले इन्वेस्टर मीट के लिए भी बजट आवंटित किया जाएगा.
  • नगरीय विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा शिक्षा, बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सहकारिता के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा जाएगा.
  • सरकार ने साफ कर दिया है कि बजट पूरी तरह से वास्तविकता पर आधारित होगा. मुख्यमंत्री ने भी वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि बजट में आंकड़ों की बाजीगरी नहीं दिखनी चाहिए.
  • माना जा रहा है कि बजट में सरकार का अगले 5 साल का रोड मैप स्पष्ट हो सकता है.
Intro:भोपाल मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का पहला बजट बुधवार को वित्त मंत्री तरुण भनोट पेश करने जा रहे हैं बजट में कमलनाथ सरकार के अगले 5 साल की विजन की झलक दिखाई देगी माना जा रहा है कि बजट में सरकार प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं थोपेंगी। वित्त मंत्री तरुण बारोट b.a. बात स्पष्ट कर चुके हैं बजट में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जनता को अधिकार दिए जाने की कई ऐलान सरकार करेगी।


Body:कमलनाथ सरकार केंद्र की आयुष्मान योजना की तर्ज पर महा आयुष्मान योजना लागू करने जा रही है। इसी तरह राइट टू वाटर और राइट टू हेल्थ योजना शुरू करने की तैयारी है। इसको लेकर जमीनी तैयारी सरकार ने पहले ही शुरू कर दी है। बजट में इन बड़ी योजनाओं के लिए पहली बार प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी जय किसान ऋण माफी योजना के लिए भी बजट में भी प्रावधान रहेंगे। सरकार की कोशिश सूबे में स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की है, साथ ही प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश में भी सरकार जुटी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने छह क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है, हालांकि इसके लिए प्रदेश सरकार की कोशिश केंद्र से फंड लाने की है माना जा रहा है कि बजट में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लिए भी राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह प्रदेश में बड़े उद्योगों को लाने के लिए सरकार बजट में नई घोषणा कर सकती है। अक्टूबर माह में इंदौर में होने वाले इन्वेस्टर मीट के लिए भी बजट आवंटित किया जाएगा। नगरीय विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा शिक्षा, बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सहकारिता के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा जाएगा सरकार ने साफ कर दिया है कि बजट पूरी तरह से वास्तविकता पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री ने भी वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि बजट में आंकड़ों की बाजीगरी नहीं दिखनी चाहिए माना जा रहा है कि बजट में सरकार का अगले 5 साल का रोड मैप स्पष्ट होगा।


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Last Updated : Jul 9, 2019, 1:43 PM IST
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