भोपाल। प्रदेश में खसरा-खतौनी के लिए किसानों को लोक सेवा केंद्र में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सीएम हेल्पलाइन 181 के माध्यम से अब यह दस्तावेज व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे. सुशासन दिवस के मौके पर मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सुविधा का शुभारंभ किया. इसके अलावा व्हाट्सएप चैटबॉट, सीएम डैशबोर्ड और मान्य अनुमोदन की भी शुरुआत की. कार्यक्रम में सभी कलेक्टरों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ताकीद किया कि लोक सेवा गारंटी की नई सुविधा लोगों को 1 दिन में मिल जानी चाहिए.
ये सुविधाएं की गई शुरू
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुशासन दिवस के मौके पर व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ किया. इसकी मदद से लोग स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित खसरा-खतौनी नक्शा की प्रतिलिपि मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए लोगों को व्हाट्सएप पर ही आवेदन, शुल्क और संबंधित जानकारी देनी होगी. सर्टिफिकेट बनने पर ऑनलाइन ही इसे डाउनलोड किया जा सकेगा. व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए व्यक्ति अपने आवेदन की स्थिति, डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट की जांच और नजदीकी लोक सेवा केंद्र का पता भी देख सकेंगे.
लोक सेवा और सुशासन दिवस के मौके पर मान्य अनुमोदन का भी शुभारंभ किया गया. इसके जरिए उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की 4 सेवाओं का ऑनलाइन लाभ मिल सकेगा. इसके माध्यम से टेलीकॉम टॉवर लगाने की अनुमति, वर्क आर्डर जारी करने, आवंटन आदेश जारी करने और अधिपत्र प्रदान करने की समय सीमा में सुविधा ऑनलाइन मिलेगी. समय सीमा में विभाग द्वारा यह अनुमति जारी न करने पर ऑटोमेटिक प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री डैशबोर्ड भी बनाया गया है. इसके जरिए सभी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर रहेगी.
सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में तंत्र सिर्फ जनता के लिए होता है. सरकार के सभी विभाग सिर्फ जनता की सेवा के लिए ही है. लोकतंत्र मतलब ही जनता का और जनता के लिए है. सीएम ने इंदौर की नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि सिस्टम में ऐसे अधिकारी भी है, जो बच्चों को जन्म देने के पहले तक काम करती रही. इसके 10 दिन बाद फिर शहर की व्यवस्था देखने निकल पड़ी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतम सेवाएं फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाए, इसकी कोशिश की है. उन्होंने सभी कलेक्टरों से कहा कि सभी ध्यान रखें कि यह सुविधा 1 दिन में मिल सकें.
बेहतर काम करने वाले अधिकारी हुए सम्मानित
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा गारंटी की शुरुआत 10 साल पहले की गई थी. 9 विभागों की 26 सेवाओं के साथ शुरू किए गए इस कानून के दायरे में 550 से ज्यादा सेवाएं शामिल हो चुकी हैं. इसको लेकर बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया. सीएम से सम्मान पाने के बाद ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि लोक सेवा गारंटी के तहत लोगों को बेहतर सेवाएं प्राप्त करना उनकी प्राथमिकता होगी, ताकि लोगों को इस योजना का बेहतर लाभ मिल सकें.
