भोपाल: निजी स्कूलों पर बोझ बनता RTE!

राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ाई करने वाले बच्चों की फीस सरकार ने दो साल से नहीं भरी है. निजी स्कूलों पर इसी वजह से आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा. इन स्कूलों पर करीब 75 करोड़ रुपयों का भुगतान लंबित है.

भोपाल। 'पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत' इस स्लोगन के तहत सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है .लेकिन जब शिक्षा देने वाला मंदिर ही आर्थिक बोझ से जूझ रहा हो तो क्या यह संस्थान बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे. मध्यप्रदेश में राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ाई करने वाले बच्चों की पिछले 2 साल से सरकार ने फीस नहीं भरी है. जिसके चलते निजी स्कूलों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है. पिछले 2 साल से करीब 200 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से इन स्कूलों को नहीं मिला है.

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दो साल से सरकार ने नहीं भरी फीस

भारत सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है. जिसमें इन बच्चों की फीस सरकार भर्ती है. सरकारी नियम के अनुसार अधिकतम 4 हजार 800 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से इन स्कूलों को अनुदान दिया जाता है. मध्यप्रदेश में साल 2018- 19 की बात करें तो करीब 1 लाख 63 हजार 4 सौ 79 बच्चों ने एडमिशन लिया था. तो वहीं साल 2019- 20 में 1 लाख 57 हजार 6 सौ 21 बच्चों ने स्कूलों में एडमिशन लिया था. इस हिसाब से 2018-19 से 78 करोड़ 46 लाख 99 हजार 200 रुपए सरकार ने नहीं दिए. साल 2019-20 में करीब 1 लाख 57 हजार 621 बच्चों ने निजी स्कूलों में प्रवेश लिया था. करीब 75 करोड़ 65 लाख 80 हजार 800 रुपए का भुगतान लंबित है.
2018-19 और 2019-20 में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या

जिला	एडमिशन साल (2018-19)	एडमिशन साल (2019-20)
अगर मालवा	2586	2406
अलीराजपुर	572	620
अनूपपुर	1290	1234
अशोकनगर	1499	1663

जिला	एडमिशन साल (2018-19)	एडमिशन साल (2019-20)
बालाघाट	3254	3691
बड़वानी	6776	5245
बैतूल	2641	2714
भिंड	1830	1729
भोपाल	10783	9897

जिला	एडमिशन साल (2018-19)	एडमिशन साल (2019-20)
बुरहानपुर	1779	1913
छतरपुर	4173	3800
छिंदवाड़ा	4079	4391
दमोह	2110	2316

जिला	एडमिशन साल (2018-19)	एडमिशन साल (2019-20)
दतिया	1059	1375
देवास	5205	5171
धार	3545	4434
डिंडोरी	554	795

जिला	एडमिशन साल (2018-19)	एडमिशन साल (2019-20)
गुना	3401	3229
ग्वालियर	3840	3848
हरदा	1220	1199
होशंगाबाद	3953	3620

जिला	एडमिशन साल (2018-19)	एडमिशन साल (2019-20)
इंदौर	8633	3620
जबलपुर	4063	3682
झाबुआ	1205	1179
कटनी	1440	1571

जिला	एडमिशन साल (2018-19)	एडमिशन साल (2019-20)
खंडवा	3352	2613
खरगोन	4356	4273
मंडला	1765	1793
मंदसौर	3695	3500

जिला	एडमिशन साल (2018-19)	एडमिशन साल (2019-20)
मुरैना	2435	2676
नरसिंहपुर	2072	2406
नीमच	1608	1559
पन्ना	2471	2260

जिला	एडमिशन साल (2018-19)	एडमिशन साल (2019-20)
रायसेन	3692	3298
राजगढ़	4161	3659
रतलाम	2654	2875
रीवा	5221	4564

जिला	एडमिशन साल (2018-19)	एडमिशन साल (2019-20)
सागर	4293	4636
सतना	6648	5716
सीहोर	4427	4725
सिवनी	2913	2913

जिला	एडमिशन साल (2018-19)	एडमिशन साल (2019-20)
शहडोल	1650	1766
श्योपुर	710	755
शिवपुरी	2050	1882
सीधी	4736	2723

जिला	एडमिशन साल (2018-19)	एडमिशन साल (2019-20)
सिंगरौली	3319	2897
टीकमगढ़	1269	1501
उज्जैन	5263	6252
उमरिया	1001	1425
विदिशा	2949	3562

अलग -अलग अलग जिलों के अनुसार साल 2018-19 में कुल 1 लाख 63 हजार 479 बच्चों ने आरटीई के तहत एडमिशन लिया था. साल 2019-20 में 1 लाख 57 हजार 621 बच्चों ने शिक्षा अधिकार कानून के तहत प्रदेश के अलग-अलग स्कूलों में प्रवेश लिया था.

सरकार को भरनी होती है फीस

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत हर स्कूल में क्षमता के अनुसार 25% सीटों पर नि:शुल्क बच्चों को एडमिशन देना होता है. जिनकी फीस सरकार भर्ती है. हर बच्चे के हिसाब से 4 हजार 800 फीस का भुगतान किया जाता है. हालांकि पिछले 2 साल से सरकार की तरफ से दिया जाने वाला यह अनुदान इन स्कूलों को नहीं मिला है यही कारण है कि वर्तमान में इन स्कूलों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. ऐसे में अब कई स्कूल आरटीई के तहत प्रवेश देने से भी मना करने लगे हैं.