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अब पार्कों की देखरेख करेगा वन विभाग, कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई निर्णयों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. बैठक में सीपीए को खत्म करने का निर्णय लिया गया है.

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एमपी कैबिनेट
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Published : Mar 3, 2022, 4:26 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में वन समितियों के गठन का अधिकार ग्राम सभा को रहेगा. वन समितियों को लेकर पूरी जिम्मेवारी अब जनजाति विभाग को सौंप दिया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. बैठक में सीपीए को खत्म करने का निर्णय लिया गया है. भोपाल के सभी उद्यानों का रखरखाव अब वन विभाग द्वारा किया जाएगा. (mp cabinet meeting)

इस बार का बजट होगा खास
कैबिनेट की बैठक में ओमकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क से उत्पादित 950 मेगावाट बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक में प्रमुख सचिव वित्त द्वारा बजट संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. वहीं बैठक में वित्त विधेयक 2022 और तृतीय अनुपूरक हनुमान बजट प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया. (mp budget session)

कैबिनेट में इन निर्णयों पर हुआ फैसला

  • ओमकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क से उत्पादित 950 मेगावाट बिजली के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई. बिजली खरीदी के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है. प्रदेश में अभी 2380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित है.
  • कैबिनेट की बैठक में कोरोना वायरस को देखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के स्थगित बिजली बिल की राशि के भुगतान के लिए समाधान योजना का अनु समर्थन किया गया.
  • विधानसभा के बजट सत्र में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन या औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया शासन द्वारा तय की जाएगी. संबंधित विभाग को इसके अधिकार मिल जाएंगे.
  • प्रदेश में नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 26 हजार करोड़ से ज्यादा की नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित 12 सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई. इसके बाद अब परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी.
  • कैबिनेट की बैठक में वित्त विधेयक 2022 और तृतीय अनुपूरक अनुमान बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
  • कैबिनेट में राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने का निर्णय लिया गया. उसके बाद अब सड़क और भवनों के रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि उद्यान वन विभाग को सौंपी जाएंगे. सीपीए में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को मूल विभाग में लौटाया जाएगा.

MP Cabinet Meeting: बिजली कटौती संभालेगी सरकार, बच्चों को साक्षर बनाने के लिए खर्च होंगे 111 करोड़ रुपए

कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने यूक्रेन से 225 विद्यार्थियों को सकुशल वापस लाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. साथ ही उज्जैन में महाशिवरात्रि को दीपोत्सव में लाखों दीपक जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल द्वारा आभार व्यक्त किया गया.

भोपाल। मध्यप्रदेश में वन समितियों के गठन का अधिकार ग्राम सभा को रहेगा. वन समितियों को लेकर पूरी जिम्मेवारी अब जनजाति विभाग को सौंप दिया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. बैठक में सीपीए को खत्म करने का निर्णय लिया गया है. भोपाल के सभी उद्यानों का रखरखाव अब वन विभाग द्वारा किया जाएगा. (mp cabinet meeting)

इस बार का बजट होगा खास
कैबिनेट की बैठक में ओमकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क से उत्पादित 950 मेगावाट बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक में प्रमुख सचिव वित्त द्वारा बजट संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. वहीं बैठक में वित्त विधेयक 2022 और तृतीय अनुपूरक हनुमान बजट प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया. (mp budget session)

कैबिनेट में इन निर्णयों पर हुआ फैसला

  • ओमकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क से उत्पादित 950 मेगावाट बिजली के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई. बिजली खरीदी के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है. प्रदेश में अभी 2380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित है.
  • कैबिनेट की बैठक में कोरोना वायरस को देखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के स्थगित बिजली बिल की राशि के भुगतान के लिए समाधान योजना का अनु समर्थन किया गया.
  • विधानसभा के बजट सत्र में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन या औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया शासन द्वारा तय की जाएगी. संबंधित विभाग को इसके अधिकार मिल जाएंगे.
  • प्रदेश में नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 26 हजार करोड़ से ज्यादा की नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित 12 सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई. इसके बाद अब परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी.
  • कैबिनेट की बैठक में वित्त विधेयक 2022 और तृतीय अनुपूरक अनुमान बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
  • कैबिनेट में राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने का निर्णय लिया गया. उसके बाद अब सड़क और भवनों के रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि उद्यान वन विभाग को सौंपी जाएंगे. सीपीए में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को मूल विभाग में लौटाया जाएगा.

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कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने यूक्रेन से 225 विद्यार्थियों को सकुशल वापस लाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. साथ ही उज्जैन में महाशिवरात्रि को दीपोत्सव में लाखों दीपक जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल द्वारा आभार व्यक्त किया गया.

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