भोपाल। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल सागर जिले में खदानों पर अवैध कब्जे के मामले में एनजीटी में लगाई गई याचिका पर 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है. इसको लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि, 'एनजीटी के इस फैसले से साफ हो जाता है कि, मंत्री गोविंद सिंह ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है. इसलिए उनको मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए'.
मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने बताया है कि, गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिजनों द्वारा अवैध रूप से जया ठाकुर की खदानों पर कब्जा कर लिया था, इसको लेकर कोर्ट ने जिला कलेक्टर को आदेश किया था कि, पूरी खदानों की नाप करके यथास्थिति कोर्ट में पेश करें. कोर्ट के निर्देशों के बाद न्यायालय में रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो एनजीटी में फिर एक याचिका लगाई गई थी. जिस पर एनजीटी ने जांच कमेटी गठित कर दी है.
सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि, मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री के खिलाफ इस तरह के आदेश आना, अपने आप में सिद्ध करता है कि, सरकारी मशीनरी का मंत्री के द्वारा बेजा इस्तेमाल किया गया है. वहीं कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई पेश नहीं की गई है. इस तरीके से सीधे तौर पर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है और निर्दोषों को सरकारी मशीनरी द्वारा पीड़ित किया जा रहा है.
