भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक में नई शराब नीति को मंजूरी मिल गई है. जिसके तहत वन क्षेत्रों में बार लाइसेंस के लिए 5 लाख की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. अब सिर्फ 2 लाख में लाइसेंस मिल सकेगा, जबकि बार के लिए कमरों की संख्या 10 से घटाकर 5 कर दी गई.
मध्यप्रदेश में नई शराब नीति हो गई लागू
कैबिनेट के अहम फैसले
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सरकार ने 550 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है. साथ ही दीवाली से पहले पेंशन भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं.
- जबलपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है. अब 50 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए दिया जाएगा.
- पर्यटन क्षेत्र के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति लागू की गई है. जिसमें होटल, रिसॉर्ट और हेरिटेज होटल की स्थापना के लिए देश और विदेश के ब्रांड को आकर्षित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा. जिसके तहत मुंबई में बने मध्य लोक भवन के संचालन का जिम्मा पर्यटन विभाग को सौंप दिया है.
- पर्यटन विभाग में 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित किया गया है. साथ ही पर्यटन का प्रमोशन करने वालों को सरकार सब्सिडी भी देगी.
- होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े होटल खोलने के लिए एक करोड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है, जो तीन साल तक के लिए होगा.कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर लगाई मुहर
- मेडिकल कॉलेज का उपकरण खरीदने के लिए भी सरकार ने मंजूरी दी है. मंत्री पीसी शर्मा का कहा कि मेडिकल कॉलेज की उपकरण खरीदी सरकार करेगी. जिससे भ्रष्टाचार की संभावना को खत्म किया जा सके.
- बांस किसानों को भी सरकार ने राहत दी है. सरकार ने बांस खरीदी के लिए रियायत देकर किसानों को बांस से जुड़े व्यवसाय को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है.
- शहरों में बनने वाली कॉलोनी के लिए 2 हेक्टेयर जमीन की बाध्यता खत्म कर दी गई है.
