भोपाल (Agency, PTI)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इंदौर नगर निगम के ग्रीन बांड के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध होने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (एएमआरयूटी) और स्मार्ट सिटी मिशन के साथ शहरों की क्रेडिट रेटिंग करवाना अनिवार्य कर दिया है, जिसे उन्होंने नगरपालिका बांड जारी करने की दिशा में पहला कदम बताया. उन्होंने कहा कि इंदौर 2018 में एनएसई पर अपने बांड सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला शहर है.
बांड से मिली राशि से तेज विकास : सीएम शिवराज ने कहा कि हमें इस साल 5 और शहरों में यह लक्ष्य हासिल करना है. रोडमैप बनाकर हम इसे अगले 8-10 महीनों में हासिल कर लेंगे. उन्होंने कहा कि यदि बांड से धन प्राप्त होगा तो शहरों के विकास में तेजी आएगी. सीएम ने कहा कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लीक से हटकर विचारों के साथ सोचता और काम करता है. उन्होंने कहा कि इंदौर ने अपनी सिटी बस सेवा में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया है. इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए 126 चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है, जबकि गीले कचरे से उत्पन्न बायो सीएनजी का इस्तेमाल सिटी बसों को चलाने के लिए किया जाएगा.
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इंदौर ने कार्बन क्रेडिट से नौ करोड़ कमाए : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर ने वैश्विक बाजार में कार्बन क्रेडिट का व्यापार कर नौ करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं, अधिकारियों के अनुसार ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग 60 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जाएगा, जो इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ोसी खरगोन जिले के जालूद गांव में नर्मदा नदी से पानी लाने के लिए बिजली पैदा करेगा. नर्मदा का पानी जलूद से इंदौर लाने और शहर के हर घर में पंप करने के लिए शहर के नागरिक निकाय अब बिजली पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च करते हैं. इंदौर नगरीय निकाय ने सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपये जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया था, जो देश में किसी भी नगर निगम द्वारा पूंजी बाजार में पेश किया गया पहला है. ग्रीन बांड ने निवेशकों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की थीं और लगभग 720.75 करोड़ रुपये प्राप्त किए.
