भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. इन प्रस्तावों में मध्य प्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023 भी शामिल है. कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर कैबिनेट की मोहर लग सकती है. इसमें प्रावधान किया जा रहा है कि किसी नक्सली के आत्मसमर्पण करने पर उसे सरकार नि:शुल्क जमीन और एक निश्चित राशि भी देगी साथ ही बच्चों के लिए रोजगार प्रदान करने जैसे प्रावधान भी किया जा सकते हैं. कैबिनेट की बैठक में राज्य की पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते की दर में 1 जुलाई 2023 से बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी.
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कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा
- मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के पुलिस आरक्षक और अधिकारियों के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का कैबिनेट में अनु समर्थन किया जाएगा. बता दें कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों पुलिस कर्मियों का पौष्टिक आहार भत्ता ₹1000 करने और आरक्षक से लेकर प्रधान आरक्षक तक वर्दी के लिए मिलने वाला भत्ता ₹5000 करने की घोषणा की था. साथ ही राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवा वेतनमान देने को जो ऐलान किया गया था इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएगा.
- कैबिनेट में नर्सिंग कॉलेज के लिए नर्सिंग शिक्षक संवर्ग के नवीन पद को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव आएगा.
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में ट्रांसलेशन सेल का गठन किए जाने के लिए अनुवादक, मुख्य अनुवादक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक ग्रेड 3 के पदों का सृजन का प्रस्ताव.
- राज्य के पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते की दर में दिनांक 1 जुलाई 2023 से बढ़ोतरी का प्रस्ताव.
- बैतूल जिले की आमला तहसील को अनुभाग का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव.
- भारत सरकार के नवीन मापदंड के अनुसार मिशन शक्ति अप योजना के अंतर्गत शक्ति सदन का संचालन करने की मंजूरी का प्रस्ताव.
- परिवहन विभाग की जिला भिंड स्थित बस डिपो की भूमि को बेचने की मंजूरी का प्रस्ताव.
- पार्वती जलाशय को उत्कृष्ट मत्स्य केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव.
- प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम में रवि वर्ष 2021- 22 विपणन वर्ष 2022 23 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के संबंध में प्रस्ताव.
- वर्ष 2023-24 से 7 नए कॉलेज और पहले से संचालित एक कॉलेज में नवीन संकाय और पूर्व से संचालित एक सरकारी कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव.
- नर्सिंग कॉलेजों के लिए नर्सिंग शिक्षक संवर्ग के नवीन पद का प्रस्ताव.
