भोपाल। मिशन 2023 (mp mission 2023) की तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रदेश में बेरोजगारी का दाग धोने की कोशिश में जुटी है. इसके तहत अगले साल अगस्त माह तक यानी विधानसभा चुनाव के पहले खाली पड़े प्रदेश में 1 लाख 13 हजार सरकारी पदों को भरा जा रहा है (government took out recruitment in mp). सरकारी भर्ती को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उधर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने सरकारी पदों पर भर्तियों का स्वागत किया है, हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले सरकार की नींद खुली है. वहीं सरकार भले ही भर्तियों के जरिए युवाओं को लुभाने में जुटी है, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कर्मचारियों का दवाब लगातार बढ़ता जा रहा है.
9 माह में 1.13 लाख पदों पर भर्ती: चुनाव के पहले प्रदेश में युवाओं के लिए सरकार ने सरकारी भर्तियों का पिटारा खोल दिया है. लंबे समय बाद निकले सरकारी भर्तियों से युवा वर्ग उत्साहित है. मुख्यमंत्री खुद लगातार भर्तियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि अगले साल अगस्त माह तक 1 लाख 12 हजार 724 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी (recruitment on vacant posts in mp). यह भर्तियां राज्य के सभी 53 विभागों में खाली पड़े पदों पर की जा रही है. पटवारी पद पर 3555 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. चुनाव के पहले निकाली जा रही बंपर भर्तियों के जरिए सरकार की कोशिश युवा वर्ग की बड़ी नाराजगी दूर करने की है. बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है. वहीं युवाओं द्वारा समय-समय पर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की जाती रही है. देखा जाए तो प्रदेश में करीबन 1 करोड़ 40 लाख युवा वोटर हैं, जिसकी उम्र 20 से 29 साल के बीच है. एक तरह से सरकार बेरोजगारी के दाग को धोकर युवा मतदाता की नाराजगी को भी दूर करने में जुटी है.
सज्जन बोले चुनाव के पहले भर्तियों की आई याद: उधर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़े स्तर पर निकाली जा रही भर्तियों का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि युवाओं के हित में यह अच्छा कदम है (congress slam on bjp), लेकिन सरकार को युवाओं की चुनाव के पहले ही याद आई है.
उधर कर्मचारी बढ़ाएंगे सरकारी की मुश्किल: उधर राज्य सरकार युवा मतदाताओं को साधने में जुटी है, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर कर्मचारी वर्ग की नाजारगी बनी हुई है. कर्मचारी संगठन लगातार इस मांग को लेकर सरकार पर दवाब बना रहे हैं. कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल कर प्रदेश सरकार की मुसीबत और बढ़ा दी है. हालांकि बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि चुनाव के पहले तक कर्मचारियां की नाराजगी को दूर कर दिया जाएगा.